बऱ्याचदा आपल्याला माहित आहे की जमिनीवरून भाऊबंदकीत देखील बऱ्याच प्रकारचे वाद होतात. कधीकधी हे वाद इतके विकोपाला जातात की हे प्रकरणे अक्षरशः कोर्टाच्या दारी जाऊन पोहोचतात. यामध्ये शेतकऱ्या बंधूंचे वेळ तर जातोच परंतु आर्थिक नुकसान देखील होत असते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक आता महत्वाचे अपडेट आले असून जमीन मालकीवरून असणारी भाऊबंदकी आता संपणार आहे. नेमके काय आहे ही अपडेट ते आपण पाहू.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांनो जुनी विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी मिळणार 50 हजार रुपये, वाचा सविस्तर..

 काय आहे सरकारची याबाबतीत योजना?

 जर साधारण पन्नास वर्षांपूर्वीचा विचार केला तर राज्य सरकारने राबवलेल्या जमीन एकत्रीकरण योजनेमध्ये काही चुकीच्या नोंदी झाल्या होत्या व यामुळे बऱ्याच प्रकारचे गोंधळ निर्माण झाले होते. परंतु आता शासनाच्या माध्यमातून अशा चुकीच्या नोंदी होऊन शेत जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत जो काही गोंधळ झालेला आहे तो 'सलोखा योजना' राबवून दूर केला जाणार.

1971 मध्ये जमिनीच्या लहान लहान तुकडे असल्यामुळे मशागत करणे अवघड जाते म्हणून परस्परांच्या संमतीने जवळच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले होते. परंतु यामध्ये काही तांत्रिक चुका राहिल्या व  जो जमीन करतो त्याच्या नावे जमीन करणे ऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे केल्या गेल्या होत्या.

नक्की वाचा:बातमी कामाची! आता एसबीआय घेईल मुलांच्या शिक्षणाची व लग्नाची जबाबदारी, 'ही' योजना आहे महत्वपूर्ण

 म्हणजेच सातबारा एकाच्या नावावर व जमीन कसणारा भलताच अशी स्थिती यामुळे निर्माण झाली होती. कालांतराने जमिनीचा भाव वधारला. त्यामुळे जमिनीची विक्री करण्याचा प्रसंग आला तर जमीन कसणारा वेगळाच आणि मालक दुसऱ्याच अशा गोंधळामुळे अनेक प्रकारचे वाद निर्माण होऊ लागले. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये भाऊबंदच एकमेकांमध्ये अडकलेले होते. अशा पद्धतीचे अनेक प्रकरणे अक्षरशा कोर्टात देखील गेले. परंतु आता या बाबतीत सलोखा योजना हे तंटे मिटवण्यात मदत करणार आहे.

 काय आहे या योजनेचे स्वरूप?

 या योजनेनुसार आता गावात असणारे जी काही तंटामुक्ती समिती असते तिला विश्वासात घेतले जाणार असून जे काही गावात शेतजमिनी बाबतचे परस्पर वाद विवाद आहेत त्या विषयावर आता तोडगा काढला जाणार आहे. म्हणजे जो शेतकरी किमान 12 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ जमीन कसत असेल ती परस्पर समजोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाईल.

आता यामध्ये शेत जमिनीच्या मालकीचे आदलाबदली जेव्हा होते तेव्हा मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांच्या माथी पडू शकते. परंतु हा आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून यासाठी मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये व नोंदणी शुल्क 100 रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार केला.

सलोखा योजनेमध्ये लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे  दोन्ही बाजूंची परस्पर सहमती असेल तरच सलोखा योजना राबवली जाईल. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेच्या माध्यमातून भाऊबंदकीत आणि गावागावांमध्ये शेतीच्या मालकीविषयी असणारे वाद यानिमित्ताने संपुष्टात येतील अशी एक आशा आहे.

नक्की वाचा:PM Kisan Update: पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करून 13व्या हप्त्याची तारीख केली निश्चित!