केंद्र सरकार विविध पिकांना हमीभाव जाहीर करून हमीभाव केंद्राच्या माध्यमातून अशा शेतमालाची खरेदी करतात. यामागचा प्रमुख उद्देश असतो की शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा शेतकऱ्यांनी हा होय.

याचाच एक भाग म्हणून शासनाने एक जानेवारीपासून राज्यामध्ये तूर खरेदीसाठी 186 हमीभाव केंद्रांची उभारणी केली. या केंद्रांच्या माध्यमातून तुरीला सहा हजार तीनशे रुपये प्रति क्विंटलचा हमीभाव देण्यात आला आहे. परंतु आता केंद्र सरकारच्या या किमान आधारभूत खरेदी योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या अर्थातएफपीओयांनादेखील तुरीची खरेदी करता येणार आहे. याचे प्रत्यक्ष सुरुवात मराठवाड्यातील परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यात सुरू झाली असून या दोन्ही जिल्ह्यातील जवळजवळ सत्तावीस शेतकरी उत्पादक कंपन्या तुरीची खरेदी करणार आहेत.

यामुळे नाकेड चा एक भाग म्हणून देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हमीभाव केंद्राप्रमाणेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देखील खरेदी करण्याची परवानगी दिलेली आहे.या या निर्णयामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची आर्थिक उलाढाल वाढून शेतकरी उत्पादक कंपनी यांसोबत शेतकऱ्यांची देखील सोय होणार आहे.

तसेच यासंबंधीची सगळी माहिती नाफेड कडे राहणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा करणे शक्य होणार आहे.

 नाव नोंदणी साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे…..

• सातबारा उतारा
• 8अ चा उतारा
• पिक पेरा आणि बँकेची पासबुकची झेरॉक्स हे कागदपत्र लागणार आहे.