घरी काम करणाऱ्या नोकरांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकार अनेक नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. सरकार यासाठी राष्ट्रीय धोरणावर काम करत आहे. या धोरणांतर्गत घरगुती कामगारांना अन्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे निश्चित किमान वेतन निश्चित करावे लागेल. तसेच त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचीही व्यवस्था केली जाईल.

कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, सरकार घरगुती नोकर विशेषत: महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने नवीन धोरणांवर काम करत आहे. घरगुती कामगारांना छळापासून वाचविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, त्यांचे शोषण होऊ नये व किमान वेतनासह संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पहिल्यांदाच अशा कामगारांसाठी सरकारचे धोरण तयार केले जाणार आहे.

इतका मिळेल पगार

घरगुती कामगारांसाठी राष्ट्रीय धोरणाचा मुद्दा जवळपास 6 वर्षांपासून रखडलेला आहे. वर्ष 2015 मध्ये ते केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार होते परंतु त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. नवीन धोरण जर पास झाले तर कोणत्याही घरगुती कामगाराला किमान 9 हजार रुपये पगार द्यावा लागेल. एका वर्षामध्ये किमान 15 दिवसांची रजा आवश्यक असेल. तसेच, महिला नोकराला पूर्ण-वेळ प्रसुती रजा देणे देखील आवश्यक असेल. नवीन नियमात बंधुआ मजुरीविरूद्ध कठोर तरतुदी असतील. सामाजिक सुरक्षेची काळजी घेत पेन्शनसारख्या सुविधांचादेखील विचार केला जाईल. देशात सध्या असंघटित सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008 आहे, ज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जीवन आणि अपंगत्व कवच, आरोग्य आणि प्रसुती सुविधा आणि वृद्धावस्था संरक्षण यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे.

 

नवीन राष्ट्रीय धोरणावर काम करा

याअंतर्गत घरगुती कामगारांचा देखील समावेश असतो, परंतु त्यांना त्याचा फारसा फायदा मिळत नाही. यावर मात करण्यासाठी सरकार नव्या राष्ट्रीय धोरणावर काम करत आहे. सरकारने नव्या जीवन योजनेंतर्गत 18-50 वर्षांच्या घरगुती कामगारांच्या हिताची पूर्तता करण्यासाठी पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना(PMSBY) सोबत सरकारने अलिकडेच आम आदमी विमा योजना एकत्र केली आहे. नव्या नियमानुसार घरगुती नोकरदार, वाहनचालक इत्यादी कामगारांना ईएसआय, पीएफ, पगार आणि रजा यासारख्या सुविधा मिळतील.

 

 

या कामगारांना त्यांची नोंदणी करून अनेक प्रकारचे अधिकार देण्यात येतील. जर राष्ट्रीय धोरण अंमलात आले तर घरगुती नोकर देखील त्यांच्या स्वत: च्या संस्था आणि संघटना तयार करु शकतात. आत्तापर्यंत घरकाम करणाऱ्या कामगारांची कोणतीही संघटना नाही, ज्याच्या माध्यमातून ते आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडू कतील. देशात या असंघटित क्षेत्रांमध्ये कामगारांची संख्या मोठी आहे, परंतु त्यांच्यासाठी कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. वेतन आणि सुट्टीचा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. छळ व शोषणाच्या तक्रारीही वारंवार येत आहेत. हे टाळण्यासाठी सरकार एकाच वेळी अनेक नियमांवर विचार करीत आहे.