सांगली:कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये नेमका मतदानाचा अधिकार कोणाला द्यायचा, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून  सहकार विभागाने सातबारा उताऱ्यावर ज्या वारसदारांची नावे आहेत, त्यांच्यापैकी ज्येष्ठ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु यामध्ये एक गोष्ट पुढे येत आहे ती म्हणजे जर वारसदार पैकी ज्येष्ठ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळत असेल तर कुटुंबातील इतर सदस्यांवर हा अन्याय होत असल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकही शासनाच्या ठोस निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

शासनाने बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा जो काही निर्णय घेतला त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती निवडणुकीचा आढावा घेतला

असता एका बाजार समितीमध्ये तीन ते चार लाख सभासद शेतकरी असण्याची शक्यता असून एवढ्या मोठ्या मतदारांसाठी मतदान प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवावी हा एक यंत्रने समोरील मोठे आव्हान असेल.

नक्की वाचा:कांदाप्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक, शेतकरी आत्महत्येच्या दारात उभा, पण..

 दुसरी पद्धतीचा विचार केला तर इतर निवडणुका या मतदान यंत्राद्वारे घेतल्या जातात परंतु अशा संस्थांच्या निवडणुका अजूनही बॅलेट पेपर अर्थात मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जात असल्यामुळे साहजिकच या निवडणुकांचा खर्च देखील प्रचंड वाढणार असल्याने बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती पाहता हे परवडणारे नाही. अशा पद्धतीचा देखील एक प्रश्न उभा होत आहे.

 220 बाजार समित्या 300 कोटींचा खर्च होण्याची शक्यता

 राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ज्या काही प्रलंबित 220 समित्यांच्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकांसाठी कमीत कमी 300 कोटींचा निधी लागणार आहे.

या लागणाऱ्या खर्चाचा विचार केला तर राज्यातील एकही बाजार समिती एवढा खर्च करू शकत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती महासंघाने याला विरोध केला असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत फेरविचार करण्याची मागणीदेखील केली जाणार आहे.

नक्की वाचा:कांदा प्रश्नाबाबत विरोधी पक्ष आक्रमक; कांदा दराबाबत लवकर तोडगा काढा, नाहीतर...

 याबाबतचा शासन निर्णय

 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांचे देखील वर्चस्व राहावे यासाठी संबंधित बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील गावात शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले विकास संस्थांचे संचालक, ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे.  त्यासोबतच बाजार समितीतील आडते, तोलाईदार, हमाल तसेच व्यापारी यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात असतात. अगोदर 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयामागील दुसरी समस्या

 संपूर्ण राज्यामध्ये 306 कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून 630 उपबाजार समिती आहे. यापैकी जवळजवळ 200 पेक्षा जास्त बाजार समित्यांची उत्पन्न व लागणारा खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे यासाठी जो काही निधी लागेल तो नेमका आणायचा कोठून असा देखील एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नक्की वाचा:शिंदे-फडणवीस सरकारचा उद्या होणार मंत्रिमंडळ विस्तार; ही नावं निश्चित...