केंद्र सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फोर मायक्रो अँड स्मॉल इंटरप्राईजेस च्या योजनेनुसार आता नॉनशेडूल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक, सहकारी बँक आणि जिल्हा सहकारी बँका देखील  या योजनेसाठी समावेश होण्यासाठी पात्र आहेत.

आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका आणि 2019 पासून शेड्युल बँक पात्र होत्या. सर आज याचा विचार केला तर राज्यामध्ये खूपच सुषमा व लघुउद्योजक हे आर्थिक पुरवठ्यासाठी या सहकारी बँकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे आता या नवी तरतूद मुळे उद्योजकांना विनातारण दोन कोटींपर्यंत कर्ज सहकारी बँकांच्या माध्यमातून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेनुसार सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना दोन कोटी रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळू शकते. यामुळे येणाऱ्या कर्जासाठी बँकेच्या प्रचलित व्याज दर शिवाय या योजनेअंतर्गत कर्ज रकमेवर दीड ते तीन टक्क्यांपर्यंत गॅरंटी फी देखील आकारली जाते.

सुक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना वित्त पुरवठा करता यावा यासाठी उद्योग मंत्रालयाने आणि लघु उद्योग विकास बँक यांनी एकत्र येऊन क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टफॉर मायक्रो इंटरप्राईजेस या न्यासाची स्थापना केली आहे. या न्यासाचे  प्रमुख काम हे अशा उद्योगांना तारण राहणे  हे आहे. या योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर सहकारी बँकांना विशिष्ट पात्रतेत बसणे आवश्यक असून ते पूर्ण होत असलेल्या सहकारी बँकांनी लवकरात लवकर क्रेडिट ट्रस्टकडे पाठपुरावा करून नोंदणी करणे हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 यासाठी बँकांना पूर्ण करावे लागणारे निकष

• किमान सीआरएआर नऊ टक्के असणे गरजेचे
• मागील आर्थिक वर्षामध्ये बँकेला नफ्यात हवी
• बँकेचा एकूण एनपीए पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असावा.
• सी आर आर / एस एल आर रेशोचे पालन गरजेचे