शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत.अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येते. याचाच भाग म्हणून शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत अनुदान देण्यात येते.

अगोदर अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% आणि इतर शेतकऱ्यांना पंचेचाळीस टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या अगोदर देण्यात येणारे अनुदान मध्ये वाढ करत शासनाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या  55 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त 25 टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त तीस टक्के पूरक अनुदान कमाल पाच हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.. याबाबतची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

 या योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील जवळजवळ 246 तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने जे तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात व शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त व नक्षलग्रस्त आहेत अशा तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. उर्वरित 106 तालुक्यात जा सुद्धा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात येणार असून  राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 वर्ष 2021 22 या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर जवळजवळ 589 कोटी रकमेसशासनाचे प्रशासकीय मान्यता आहे.हे सूक्ष्म सिंचनाची योजनामागेल त्याला ठिबकतत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकर्‍यांनाअनुदानाचा लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे. लाभार्थ्यांची पारदर्शकपणे निवड करण्यासाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे.या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनीऑनलाइन अर्ज करावा,असे आवाहन कृषिमंत्री भुसे यांनी केले आहे.