राज्याच्या कृषी खात्यातील अब्जावधी रुपयांचा ठिबक अनुदान घोटाळा करून तडकलेल्या चौकशीच्या सर्व फाईल्स सक्तवसुली संचालनालयाने उघडण्याचे ठरवल्याने व त्यासाठीचा अहवाल ७ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश ईडीने दिल्यामुळे कृषी खाते हादरले आहे.

हेही वाचा :शेतकऱ्यांनो ऐकलं का ? सरकार ठिबकसाठी देणार अनुदान; १७५ कोटी रुपये मंजूर

याविषयीची विशेष बातमी अशी की, सक्तवसुली संचालनालयाने आर्थिक हेराफेरी नियंत्रण कायदा २००२ मधील कलम ५०मधील पोटकलम दोन आणि तीन मधील तरतुदींचा आधार घेत कृषी खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी ईडीने  उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत उपलब्ध असलेली माहिती सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

ठिबक घोटाळ्याचा गेल्या तीन महिन्यापासून ईडीचे  अधिकारी गेल्या तीन महिन्यांपासून मागे होते. परंतु ही माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून तपास चालू असल्याचे काही अधिकारी भासवत होती. या चौकशीसाठी ईडीने फाईल तयार केली आहे. त्यासाठी सहसंचालक दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी बारकाईने माहिती गोळा करत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ईडीची चौकशी सुरू होताच कृषी खात्यात तालुका कार्यालयापासून ते आयुक्तालय व मंत्रालयापर्यंत धावपळ सुरू आहे. या प्रकरणातील बडा मासा कोण याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

विशेष म्हणजे ठिबक अनुदान वाटप हा विषय फलोत्पादन संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतो. परंतु तेथील सर्वाधिकार यांनी कानावर हात ठेवले आहेत.