मागील तीन वर्षांपासून द्राक्ष शेती ही निरंतर नुकसान दिसत आहे. यामध्ये उत्पादनात घट, निसर्गाचे सतत येणारे संकट, अवकाळी पाऊस त्यामध्येच  द्राक्ष बाग  वाचवण्यासाठी फवारणी वगैरे कामावर होणारा वाढता खर्च त्यामुळे द्राक्ष बागायतदार मेटाकुटीला आले आहेत

वरून शासनाची धोरणे ही शेतकर्‍यांच्या बाजूने नसल्याने आता शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवावी, अशा प्रकारचा सुर द्राक्षबाग संघांमध्ये निघत आहे.मागील काही वर्षांपासून द्राक्ष उत्पादकांच्या हातात आर्थिक उत्पन्न न येता अधिकचा खर्च  फक्त उत्पादनावर होत आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्याचे दर ठरवले जाणार आहेत. यामध्ये कोणाच हस्तक्षेप नसून हे दर शेतकरीच त्यांचा झालेला खर्च विचारात घेऊन ठरवणार आहेत.

इतर उत्पादनाचे दर त्याच्या पद्धतीने ठरवले जातात त्याप्रमाणेच द्राक्षांचे दर ठरवले जाणार असल्याचा निर्णय द्राक्ष बागायत संघाने घेतला आहे. तसेच जो दर ठरवण्यात येईल त्या दराच्या खाली विक्री केली जाणार नसल्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.

  सरकारची भूमिका

द्राक्षांच्या बाबतीत सरकारच्या धोरणाचा विचार केला तर द्राक्षांचा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारकडून सात टक्के अनुदान दिले जात होते परंतु ते देखील गेल्या दोन वर्षापासून बंद करण्यात आले आहे. 

त्यामुळे गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झाले. तसेच रोड टेप या योजनेअंतर्गत तीन टक्के अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. जर द्राक्ष याचा विचार केला तर द्राक्षाच्या लागवडीपासून ते पॅकिंग पर्यंत येणाऱ्या सगळ्या खर्चावर प्रति किलोमागे जीएसटी 9 रुपये 50 पैसे लागतो. मात्र या बदल्यात मिळतात ते तीन रुपये त्यामुळे सरकारी धोरणे  शेतकऱ्यांचा विरोधी आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.