राज्य कृषि मूल्य आयोगाची सूचना शासनाने स्वीकारली

पेरणीचे सूक्ष्म नियोजन व अचुक संकलन होण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृषि मूल्य आयोगाने बैठका घेऊन राज्य शासनाला सूचना केल्या होत्या. या सुचना शासनाने स्वीकारल्या असून पीक पेऱ्याचे अचूक संकलन करण्यासाठी कृषि विभागाने अधिसुचना जारी केली आहे. देशात अशा प्रकारचा निर्णय पहिल्यांदाच झाला असल्याची माहिती राज्य कृषि मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

राज्य कृषि मूल्य आयोगाने पेरणीचे अचुक नियोजन व पेरणी झाल्यानंतर पीक पेऱ्याचे संकलन करण्यासाठी ४ जून रोजी पुणे ६ जुन रोजी कोल्हापूर व ८ जुन रोजी मुंबई येथे बैठका घेतल्या होत्या. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकांना पुण्याच्या गोखले संस्थेच्या प्रा.संगीता सराफ, निवृत्त विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, उमाकांत दांगट, आत्माचे संचालक सुभाष खेमनार, नागपुरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे संचालक डॉ. सुब्राता दास, कृषि आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिकी उदय देशमुख, राहुरी कृषि विद्यापीठाचे डॉ. दादाराव यादव, परभणी कृषि विद्यापीठाचे डॉ. देशमुख, कोकण कृषि विद्यापीठाचे डॉ. तलाटी, अकोला कृषि विद्यापीठाचे प्रा. भोपाळे, सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख  प्रा. डॉ आदिती सावंत, कृषि गणना उपायुक्त भालेराव, कोल्हापूरचे अधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील, ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, अभिजीत फाळके, पाशा पटेल यांचे स्वीय सहाय्यक देवळाणकर, उपसंचालक नागवेकर, कृषि मुल्य आयोगाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती. या बैठकांनंतर राज्य शासनाला सुचना करण्यात आल्या होत्या. शासनाने त्या सुचनांचा स्वीकार केला आहे.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या सुचनानंतर शासनाच्या कृषी विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी केलेल्या पेरणीची अचूक नोंद गाव नमुना व नमुना १२ वर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पेरलेल्या पिकांचा प्रकार व आंतरपिकांची अचूक नोंद घेण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी तलाठ्यांना मदत करावी, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र गट तयार करावा,कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासली तर कृषि विद्यापीठाच्या चतुर्थ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घ्यावी, असे सुचविण्यात आले आहे. हे काम ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याअखेर पूर्ण करुन जमा केलेली माहिती गाव नमुना बारामध्ये ऑनलाईन नोंद करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामावर देखरेख ठेवुन प्राप्त माहिती मंडल, तालुका व जिल्हास्तरावर पीक निहाय विविध खात्यांना द्यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

राज्य कृषि मुल्य आयोगाने पुढाकार घेऊन केलेली सुचना राज्य शासनाने स्वीकारल्यामुळे आता प्रत्येक पिकाची पेरणी किती प्रमाणात झाली याची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ही महत्त्वपूर्ण सुचना स्वीकारल्याबद्द्ल राज्य कृषि मुल्य आयोगाच्या वतीने अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल व कृषि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले आहेत.