पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकाला विमाकव्हरेज देण्यात येते. महापुर, अतिवृष्टी, गारपीट सारख्या नैसर्गिक संकटांपासून  पिकांचे  नुकसान झाल्यास या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो.

परंतु या योजनेचा  शेतकऱ्यांना कमी परंतु पिक विमा कंपन्यांना जास्त फायदा होताना दिसून येत आहे.जर यामध्ये आकडेवारीचा विचार केला तर मागील सहा वर्षांमध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून नऊ हजार 84 कोटी 87 लाख रुपयांचा नफा मिळाला आहे.  तसेच मागील वर्षाचा विचार केला तर कृषि उत्पन्नात 180 लाख मेट्रिक टनाचा उच्चांक गाठलेल्या मुळे विमा कंपन्यांना तब्बल पाच हजार कोटींचा लाभ झाला असल्याचेकृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे संबंधित प्रकार थांबावा म्हणून राज्यभर बीड पॅटर्न राबविला जाणार आहे.नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना मदत मिळावी तसेच नुकसान भरपाई मिळण्याच्या अपेक्षेने  शेतकरी दर वर्षी रब्बी व खरीप हंगामात या योजनेमध्ये सहभाग नोंदवितात. परंतु शेतकऱ्यांना पुरेशी भरपाई मिळत नाही आणि जे काही भरपाई मिळते त्यामध्ये या कंपन्या अनेक कारणे पुढे करून वेळखाऊ पणा करतात.

अशाच काही चुकीच्या पद्धतीने पंचनामे केले जातात असाही आरोप केला जातो. 2016 ते 2022 पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांना तीन हजार 293 कोटी रुपयांचा हिस्सा भरला. तर केंद्र सरकारने 12 हजार 317 कोटी आणि राज्य सरकारने 28 हजार 375 कोटी 47 लाखा मधील 19 हजार 290 कोटींची भरपाई विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळाली. परंतु विमा कंपन्यांना झालेल्या फायद्याचा विचार केला तर तब्बल नऊ हजार 84 कोटी 87 लाख रुपयांचा  फायदा झाल्याचे दिसते. शेतकरी व केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून पैसे मिळून देखील विमा कंपन्यांकडून 2021-22 मधील रब्बी हंगामाची भरपाई अजूनही निश्चित झालेली नाही.

 आता बीड पॅटर्न राबविला जाणार

 या योजनेअंतर्गत शेतकरी त्यांच्या वाटचा हिस्सा भरतो. केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यांच्या  वाटचा हिस्सा दिला जातो. 2016 पासून 2022 पर्यंत विमा कंपन्यांचा फायदा खूप झाला आहे. त्यामुळे आता राज्यात बीड पॅटर्न राबवावा असा प्रस्ताव कृषी विभागाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयास पाठवला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांना प्रॉफिट 20 टक्के निश्चित करावा, 110 टक्‍क्‍यांहून अधिक नुकसान झाल्यास ती रक्कम राज्य सरकारने द्यावी.

तसेच एखाद्या वेळी शेतकऱ्यांना भरपाई देऊनही रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम केंद्र व राज्याला परत करावी अशा, असा पद्धतीचा बीड पॅटर्न आहे.

 महत्त्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:Maharashtra Weather: 'या' जिल्ह्यात पाऊस आणि या ठिकाणी उष्णतेची लाट; वाचा महाराष्ट्रातील हवामान अंदाज

नक्की वाचा:Business Idea: फक्त 3 हजारात सुरु करा 'हा' भन्नाट व्यवसाय आणि कमवा हमखास; वाचा याविषयी

नक्की वाचा:Eucalyptus Farming: या झाडाची शेती शेतकऱ्यांसाठी ठरणार फायद्याची; वाचा याविषयी सविस्तर