चालू कारभारामध्ये अत्याधुनिकता यावी यासाठी कृषी विभाग प्रयत्न करत आहेत. कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता पर्यंत शेतकरी वर्गाला ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी लावला जात होता.या ऑनलाईन पद्धतीमध्ये सरकारला यश मिळाले असून आता ही पद्धत कृषी सेवा केंद्राच्या बाबतीत आखले जाणार आहे. कृषी सेवा केंद्रांचा परवानासाठी आता अर्ज करण्यापासून ते परवाना मंजुरी करण्यापर्यंतचा जो टप्पा असणार आहे तो यापुढे सर्व ऑनलाइन राहणार आहे त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवरील दुकानदारी बंद होणार आहे.राज्यामध्ये जेवढी कृषी सेवा केंद्र आहेत त्यांना आता परवान्याची नोंदणी नव्याने ऑनलाईन पद्धतीने करावी लागणार आहे नाहीतर आधीचे विक्री परवाने रद्द केले जाणार आहेत. यामुळे आता परवान्यासाठी जो प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयाकडे पाठवला जात असायचा ते पाठवण्याची आता गरज भासणार नाही.

आता ‘ई-परवाना’ ऐवजी ‘आपले सरकार:-

कृषी सेवा केंद्र चालकाला याआधी खाते, बियाणे विक्रीसाठी ई - परवाना च्या माध्यमातून परवाने घ्यावे लागत होते. जे की तालुका कार्यालयात याबाबत हस्तक्षेप सुद्धा वाढलेला होता त्यामुळे कृषी सेवा केंद्र चालकांना अधिक रक्कम भरावी लागत होती.अगदी कृषी मंडळ अधिकाऱ्यापासून ते जिल्हा कृषी अधिक्षक पर्यंत लूट केली जात असत. मोठ्या प्रमाणात यामध्ये घोळ झाला असल्याने आता कृषी सेवा केंद्र चालकांना सरकारच्या माध्यमातून प्रक्रिया करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया कशी असणार आहे याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

मुदतीमध्ये नोंदी न केल्यास परवाना रद्द:-

कृषी सेवा चालकाच्या कामात आधुनिकता यावी म्हणून प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत. ई - परवाना या वेबसाईटवर आता कोणत्याही प्रकारची कामे होणार नाहीत त्यामुळे आता ३१ डिसेंम्बर पूर्वीच कृषी सेवा चालकांना सर्व कामे आपले सरकार या वेबसाईटवर करावी लागणार आहे. जर दिलेल्या मुदतीत कामे नाही झाली तर परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

स्थळ तपासणीच्या नावाखाली लूट:-

कृषी सेवा केंद्र चालकाने जर परवान्याची मागणी केली तर तालुकास्तरावर तपासणीचे अधिकार देण्यात आले होते जे की यामध्ये अधिक प्रमानात पैसे लुटण्याचा प्रकार समोर आला त्यामुळे आता ही प्रथा बंद करण्यात आली आहे. आता कृषी सेवा केंद्र चालकांना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे च परवाना किंवा नूतनीकरण सुधारित करण्यात येणार आहे.