उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जवळजवळ साडेतीन लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना खरीप 2020 चा पिक विमा मंजूर करण्यात आला असून शेतकऱ्यांच्या यासंबंधीच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे.

याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती व या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकूण 510 कोटी रुपयांचा पिक विमा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची ही मागणी न्याय्य असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोर्टाने निर्णय दिला आहे. कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी उस्मानाबाद मधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात फटाके उडवत एकमेकांना पेढे भरवले. भाजपच्या आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांचा हा लढा यशस्वी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारकडे, मुख्यमंत्री तसेच कृषी मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र यासंबंधी राज्य सरकारने पीक विम्याची बाबतीत कुठल्याही प्रकारचे सकारात्मक पाऊल उचलले नसल्याचे ठिकाण देखील भाजप कार्यकर्त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपा आणि आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी प्रयत्न केले व त्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना हा पीक विमा मंजूर झाला असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

 काय होते नेमके प्रकरण?

 या परिसरात अगोदर बियाणे न उगवल्यामुळे व नंतर अतिवृष्टी मध्ये पिक वाहून गेल्यामुळे 2020मध्ये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. यामध्ये ऑनलाइन प्रक्रिया न करणे, 72 तासांच्या आत माहिती सादर न करणे इत्यादी कारणे पुढे करीत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना सोयाबीन चा पिक विमा नाकारणार्‍या विमा कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलाच झटका दिला आहे. त्यामध्ये आता सर्व शेतकऱ्यांना सहा आठवड्याच्या आत विम्याची रक्कम द्यावी, कंपनीने रक्कम न दिल्यास राज्य सरकारने भरपाई देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. खरीप 2020 मध्ये बियाणे न उगवल्यानंतर शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता व नंतर शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली होती. परंतु ऐन सोयाबीन काढणी चा वेळ आला आणि अतिवृष्टीचा तडाखा जिल्ह्याला बसला यामध्ये बरेच सोयाबीन पीक वाहून गेले होते. दहा ते पंधरा दिवस पीक अक्षरशः पाण्यात होते. परिसरातील वीज पुरवठा देखील बंद पडला होता व मोबाईल चार्ज नव्हते.

असल्या बिकट परिस्थितीत देखील ऑनलाईन तक्रार करण्याचा आग्रह पिक विमा कंपनीने धरला होता. याच मुद्द्यांवर विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना विमा नाकारला होता.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:2017 मधील प्रकरण! द्राक्ष व्यापाऱ्याने केली होती अठरा लाखांची फसवणूक, न्यायालयाने सुनावली दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा

नक्की वाचा:काळ्या रंगाचा मका देखील येतो? जाणून घेऊ कोणत्या हंगामात करतात याची लागवड

नक्की वाचा:1 इंच माती आहे जीवनाधार! आज आपण मातीला वाचवले नाही तर उद्या माती आपल्याला वाचवणार नाही