कृषी खात्यात ठिबक अुनदानापोटी अब्जावधी  रुपयांच्या रकमा फलोत्पादन संचालनालयाकडून हाताळल्या जातात. त्यामुळे ईडीने पहिल्या टप्प्यात फलोत्पादन संचालकांसह तीन अधिकाऱ्यांना  नोटिसा बजावल्या आहेत, असे सुत्राचे म्हणणे आहे.

 शेतकऱ्यांना ठिबक संच विकत घेण्यासाठी सरकारी अनुदानापोटी दरवर्षी तीन ते चार अब्ज निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून  फलोत्पादन संचालनालयाकडे येतो. त्यामुळे हे पद कृषी खात्यात मलईदार पदांमध्ये गणले जाते.कृषी आयुक्तालयाच्या फलोत्पादन संचालक हाच संचालनालयाच्या प्रमुख त्याच्या अखत्यारित्या ठिबकसाठी स्वतंत्र कक्ष काम करतो.

हेही वाचा : परत उघडणार ठिबक सिंचन घोटाळ्याच्या फाईल्स 

अनुदान वाटप, ठिबक कंपन्याचे परवाने, परवाने रद्द करणे किंवा नुतनीकरण, सुनावणी, चौकशी कारवाई अशी सर्व कामे संचालकाच्याच अखत्यारित होतात. त्यामुळे च ईडीने सर्व प्रथम  फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांना चौकशीसाठी बोलवले आहे. ते याच आठवड्यात ईडीसमोर हजर होणार आहेत. दरम्यान त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे.

 

डॉ. मोते यांनी २०१९ मध्ये संचालकपद स्वीकारले आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याला ते जबाबदार नाहीत, मात्र त्यांचे नाव ईडीला कोणी कळविले, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये  आहे. घोटयाळाशी संबंधित दस्ताऐवज हे मोतेंच्या कार्यालयात असून सध्या तेच विभाग प्रमुख आहेत. त्यामुळे ईडीने त्यांना व्यक्तिगत नव्हे तर फलोत्पादन संचालक म्हणून चौकशीला बोलवले आहे.

 

मुळात ईडी सध्या केवळ २००७ ते २०१२ या कालावधीतील  ठिबक घोटाळ्याचा तपास करायचा आहे. त्यामुळे त्कालीन फलोत्पादन संचालक म्हणून थेट जयंत महल्ले,व्ही.डी.पाटील, दिगंबर बकवाड, आबासाहेब हराळ, पांडुरंग वाठाकर यांचा पत्रव्यवहार ईडीला तपासावा लागणार आहे.