केंद्र सरकारने शेतीमाल व्यवहारांमध्ये जर कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला नाही तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतात याचा अनुभव यावर्षी शेतकऱ्यांना येत आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच कधी नव्हे एवढे शेतीमाल तेजीत असून अशाच प्रकारचे धोरण येणाऱ्या काळात देखील केंद्र सरकारने ठेवावे व अवलंब करावा, अशी मागणी माजी खासदार अनंत गुढे यांनी केली आहे.

अनंत गुढे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला केंद्र सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे योग्य भाव मिळत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जानेवारी 2021 मध्ये खाद्यतेलाचे भाव वाढलेले असताना केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या आणि तेल उद्योजकांच्या दबावाखाली तेल आयातीचा  निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला की दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल असलेले सोयाबीनचे दर  कोसळले आणि खाद्यतेलाचे भाव देखील कमी झाले. तसेच सध्यास्थितीत कापसाचे दर चांगले असल्याने येणाऱ्या काळात देखील तेजीत राहतील असा विश्वास शेतकऱ्यांना आहे.

या वर्षी शेतकऱ्यांनी साठवणुकीवर भर दिल्याने  तसेच कापसाचे अर्थकारण शेतकऱ्यांना कळाल्याने शेतकऱ्यांनी पैशाची गरज असेल तेवढाच कापूस विक्रीसाठी आणत असल्याचे पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे. परंतु या वाढीव भावा विषयीचे अस्वस्थता वस्त्रोद्योग लॉबीमध्ये दिसून येत आहे.वस्त्रोद्योग लॉबीची  मागणी आहे की कापूस आयातीवरील शुल्क कमी करावे व निर्यात बंदी करावी. जर सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या किंवा मान्य केल्या तर कापसाचे दर घसरतील. परिणामी शेतकऱ्यांना प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. 

गेल्या सात वर्षापासून शेतीमालाला दुप्पट भाव मिळतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत आहेत परंतु सोयाबीनचा भाव तीन हजार तीनशे नव्वद रुपये, कापसाचा सरकारी दर प्रति क्विंटल 6000  रुपयांच्या पुढे जायला तयार नाही. इतर पिकांची सुद्धा तीच गत आहे. खते आणि बियाणे तसेच औषधे यावर केंद्र सरकारने  12 टक्के जीएसटी लावला आहे.त्यामुळे शेतकरी आधीचअडचणीत असल्यामुळे केंद्र सरकारने याचा फेरविचार करावा अशी मागणी  गुढे यांनी केली आहे..