महा विकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्ज माफी योजना सत्तेत आल्यानंतर जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु मध्यंतरी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे या सगळ्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण होते.

त्यानंतर सरकारने या सगळ्या प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देणारी योजना जाहीर केली, मात्र कोरोना परिस्थितीमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबली होती.

नक्की वाचा:विमा कंपनीला दणका; २०० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 परंतु आता सगळे सुरळीत झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे सध्या हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत शासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

परंतु सध्या या मधून विविध घटक वगळण्याचे नियोजन दिसून येत आहे. आता सहकारी संस्थांमध्ये जे कर्मचारी 25 हजार पगार घेतात त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही व त्याबाबतची माहिती देखील सेवा संस्थांकडून मागवण्यात आली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, नागरी सहकारी बँक, सहकारी सूतगिरणी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकारी दूध संघ यातील ज्या कर्मचाऱ्यांना एकूण पगार 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:मोदींचे २ हजार मिळाले नसतील तर थेट 'या' नंबरवर फोन करून करा चौकशी, लगेच मिळतील पैसे...

 दरम्यान हे जे काही माहितीचे संकलन केले जात आहे, ते डिसेंबर 2019 मध्ये आलेल्या शासन निर्णय मध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच आहे, असे देखील पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यासोबतच सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळाना देखील हा लाभ दिला जाणार नाही, अशांची  देखील माहिती मागवण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाने बँका, गिरणा मिळून असे कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप मोठी असणार आहे.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांनो ट्रॅक्टर खरेदीवर मोदी सरकार देतंय 50 टक्के अनुदान; आजच घ्या लाभ