कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस तोडणी कामगारांनी कोरोना विम्याची मागणी केली आहे. पाच लाख रुपयांचा विमा काढल्याशिवाय कामगार ऊसतोड करणार नाही अशा इशारा ऊसतोडणी कामगार संघटनांनी राज्य सरकारला दिला आहे. ऊस तोडणी, ओढणी कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २१ सप्टेंबरला ग्रामपंचायतींसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. कोविड १९च्या सुरक्षितता सुविधांशिवाय हातात कोयता, खुरपे घेणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे (सीटू) सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी कोल्हापूरमध्ये दिला आहे. 

यासंदर्भात सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव म्हणाले, तोडणी, वाहतूक दरवाढीचा करार गेल्यावेळी तीनऐवजी पाच वर्षांचा करण्यात आला. त्यामुळे कामगारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. आता कराराची मुदत संपल्याने नव्या करारासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासह साखर आयुक्तांना ऑगस्टमध्ये संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी दिले आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चा करून याबाबत बैठकीची मागणी केली होती. १० सप्टेंबरला मुंबईतील साखर भवनात राज्य साखर संघाने संघटना प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात करार तीन वर्षांचा करण्याचे ठरले आहे. नवा २०२०-२१ चा गळीत हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी कराराची आमची मागणी आहे. करार न झाल्यास एकही कामगार, वाहतूकदार, मुकादम गाव सोडणार नाही. कारखान्यांवर कोविड उपचार मदत केंद्र, विमा, सॅनिटायझर, मास्क आदी पुरवावेत अशी आमची मागणी आहे. सरकारने प्रत्येकी १००००, कोविड मदत केंद्राने दरमहा ७५०० रुपयांची मदत केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.

दरम्यान, बीडमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र ऊस तोडणी, वाहतूक, मुकादम, कामगार युनियनच्या बैठकीत ५ लाखांच्या कोरोना विम्याशिवाय ऊसतोड न करण्याचा निर्धार युनीयनने जाहीर केला. याबाबत राज्य सरकार, साखर संघ आणि साखर आयुक्त कार्यालयाला विविध ११ मागण्यांचे निवेदन दिले असल्याचे सांगण्यात आले. संघटनेचे गहिनीनाथ थोरे, जीवन राठोड आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सुमारे ६ लाख कामगार या भागातून ऊस तोडणीसाठी राज्यभर जातात. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. तरच ऊस तोडणी कामगार कोयता हातात घेतील. सध्या तोडणी कामगारांचा वार्षिक १०८ रुपयांचा विमा साखर कारखान्यांकडून काढला जातो. हे पैसे साखर कारखानदार कामगारांच्या मजुरीतून कापून घेतात. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कामगाराचा ५ लाखांचा विमा उतरावा. त्याचा वार्षिक हप्ता सरकारने भरावा. मजुरीतून हे पैसे कापून घेतले जाऊ नयेत अशी मागणी करण्यात आली.