ओबीसी वर्गाच्या उमेदवारांना यापुढे नॉन क्रिमीलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशा दोन्हीही प्रमाणपत्रांची गरज भासणार नाही. राज्य शासनानं याबाबतचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी नॉन क्रिमिलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशी दोन्हीही कागदपत्रे सादर करावे लागतात.

असे असताना मात्र, राज्य शासनाने आता यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असेल तर उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही. राज्य शासनाने याबाबत जीआर काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

ओबीसी प्रश्नाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या निर्णयामुळे ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे. तसेच, त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठीही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राशासनाला याबाबत आदेश दिले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच जीआर काढण्यात येणार आहे. या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले आहे.

ओबीसींना शिक्षणासाठी नॉन क्रीमिलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशी दोन्ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. पण आता यापुढं ही दोन्हीही कागदपत्रे एकाच वेळी सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखांपर्यंत उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही.