राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही.

मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भुमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केले. एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही असे सरकारने जाहीर कराव अथवा परराज्यातील उस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा.

मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील तीन वर्षाचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही.

तो हिशोब जर घेतलेला असता तर शेतक-यांना एफ. आर पी हून अधिक पैसे शेतक-यांना मिळाले असते त्या राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा. शेजारच्या कर्नाटक सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे त्या कारखान्यांनी एफ. आर. पी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा असा आदेश काढला.

त्या आदेशाला बेंगलोर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यासाठी काय केले ? शेतक-याला कायद्याने मिळणा-या एफ.आर. पी मध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार.

कृषी विभागाच्या विविध विकास कामांसाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये खर्चास मान्यता, शेतकऱ्यांना होणार फायदा