अलीकडच्या काळात देशात आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने बघायला मिळत आहे. दूध, ऊस आणि इतर पिकांना हमीभाव मिळवण्यासाठी ही आंदोलने केली जात आहेत. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारलाच कोंडीत धरत शेतीमालाला कायद्याने शाश्वती देण्याची मागणी करत 'नो एमएसपी, नो वोट' म्हणजेच हमीभाव नाही तर मतदानही नाही, असा नारा दिला.

देशातील सर्वच शेतकऱ्यांचे मत आहे, की सरकारने एकतर बाजारात हस्तक्षेप करू नये. सरकारला हा हस्तक्षेप करायचाच असेल तर सरकारनेच सर्व खरेदी करावी, असे शेतकऱ्यांचे ठाम मत आहे.

पुढच्या दोन महिन्यांत राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी मूग, बाजारी, मोहरी आणि ज्वारीला हमीभावाची शाश्‍वती देण्याची मागणी केली आहे. सरकारची धोरणे आणि या धोरणांमुळे देशोधडीला लागणारे शेतकरी पाहता शेतकऱ्यांची ही मागणी रास्त आहे.

कारण आपल्या शेतीमालाचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा थोडेफार वाढले की सरकार लगेच कमी करते. सरकार कोणतेही असो शेतीमालाचे भाव कमी ठेवण्यात धन्यता मानते. सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर, कांदा, टोमॅटो, गहू, तांदळाचे भाव पडल्याचे उदाहरण ताजे आहे.

कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांचीच चिंता आहे, अशी शेतकरी करत असलेली टीका करकारने वेळोवेळी खरी ठरवली आहे. सरकार दरवर्षी सरकार दरवर्षी पिकांचा हमीभाव ठरवते. पण हमीभाव केवळ एक सोपस्कार ठरतो, कारण सरकार गहू आणि तांदूळ वगळता इतर शेतीमालाची खरेदी करत नाही. केली तरी ती खूपच कमी असते.