नद्या जोडणीबाबत संबंधित राज्यात मतैक्य विकसित करण्याच्या गरजेवर केंद्रीय जल संसाधन, नद्या जोड आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला आहे. नद्या जोडणीने समुद्रात जाऊन वाया जाणारे पाणी गरजू भागांसाठी वापरता येणार आहे. हे प्रकल्प प्राधान्याने राबवता येण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी चर्चा करून या संदर्भातले मुद्दे सोडवावेत असे आवाहन गडकरी यांनी केले.

राष्ट्रीय जलविकास एजन्सीची 32वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक आणि नद्या जोडणीसंदर्भात 15व्या विशेष समितीची नवी दिल्लीत बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

देशात अन्न आणि जल सुरक्षितता समृद्धीसाठी आणि दुष्काळ प्रवण भागांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी नद्या जोड प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केली. नद्या जोडणीच्या पाच प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये दमण गंगा-पिंजाळ प्रकल्प, पार-तापी-नर्मदा प्रकल्प, गोदावरी-कावेरी जोड प्रकल्पांचा समावेश आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडीशा, बिहार, राजस्थान, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यातून नद्या जोडणीचे 47 प्रस्ताव आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. या प्रकल्पांच्या यशस्वी पूर्ततेमुळे सिंचन सुविधात सुधारणा, ग्रामीण कृषी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती, खेड्यातून होणारे स्थलांतर कमी होण्याबरोबरच निर्यातीत वाढ होणार असल्याचे गडकरी म्हणाले.