केंद्राने सरकारने सुरु केलेल्या साखरक बफर स्टॉक योजनेतून साखर कारखान्यांना लाभ मिळतो तर सरकारवर खर्चा बोजा पडत आहे. त्यामुळे योजना बंद करावी अशी शिफारस नीती आयाोगाने केंद्र सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र अन्न मंत्रालयाने ही योजना सुरुच ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

 दरम्यान सध्या सुरू असलेल्या  बफर स्टॉक योजनेचा कालावधी आज  संपत आहे. बाजारातील साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यात संतुलन राखण्यासाठी आणि साखरक कारखान्यांची रोख निधीची समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राने साखरेच्या बफर स्टॉक योजनेला मान्यता दिली होती. केंद्राने कारखानानिहाय साखरेचा स्टॉक ठरवून दिला होता. या योजनेतून साखरेचे पेमेंट साखर कारखान्यांच्या वतीने उसाची एफआरपी म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येते. केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या हंगामात साखरेच्या ४० लाख टन बफर स्टॉक करण्याला मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी सरकारला १ हजार ६७४ कोटी रुपये  खर्च करावे लागले.

साखरेच्या बफर स्टॉकसाठी साखरक कारखान्यांना दिलेला देखभाल खर्च हा सरकारी तिजोरीवरील अतिरिक्त खर्च आहे, तसेही हा स्टॉक पुढील हंगामात विकला जातो. सध्याच्या परिस्थितीत सुरु करण्यात आलेली बफर स्टॉक अनुदान योजना सुरू ठेवणे कोणत्याही स्थितीत व्यवहार्य नाही,. असे नीती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या सादर केलेल्या अहवलाता नमूद केले आहे.  ही योजना केवळ प्रतिकात्मक स्वरुपाची आहे, तसेच सरकार अन्न सुरक्षा धोरणांतर्गत गहू आणि तांदळाची खरेदी करुन स्टॉक करते. हा मुद्दा साखरेच्या बाबतीत लागू पडत नाही, असेही निती आयोगाला वाटते.   दरम्यान २०२०-२१ च्या हंगामात साखरेचा मागील हंगामातील साठा ११५ टन राहिल ,असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. 

दरम्यान केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे साखर कारखान्यांना लाभ होत आहे. कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळून एफआरपीची देणी शक्य झाली. योजनेतून कारखान्यांना केवळ रोख निधी मिळत नाही तर बाजारातील वातावरणही बदलते, साखर कारखानदारांनी सांगितले.  देशात एखाद्या हंगामात ३०५ लाख टनांपेक्षा अधिक उत्पादन झाले तर देशातील २५० लाख टनांची मागणी पूर्ण होऊन साठा शिल्लक राहील. यामुळे साठ्यात फुगवटा येऊ त्याचा बाजारात परिणाम जाणवेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.