मालेगाव :- केंद्र सरकारने (Central Government) सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत (Pradhan Mantri Pik Vima Yojana) वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. शेतकरी बांधवांना (Farmer) या पिक विमा योजनेचा काहीच फायदा होत नसल्याचे चित्र राज्यात बघायला मिळाले आहे.

यामुळे केंद्र सरकारकडून चालविल्या जाणाऱ्या पीक विमा (Prime Minister Crop insurance Scheme) योजनेतून शेतकऱ्यांच्या हिताचा मार्ग निघाला नाही, तर यंदाच्या खरीप हंगामापासून महाराष्ट्र शासन पीक विम्याबाबत वेगळा विचार करेल अशी भूमिका राज्य सरकारने (State Government) घेतली आहे.

याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला (Union Ministry of Agriculture) देखील कळवण्यात आले असल्याचे महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री (Minister of State for Agriculture) तसेच मालेगाव बाह्यचे आमदार दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.

यामुळे महाराष्ट्र सरकार पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून बाहेर पडणार का? हा सवाल पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. निश्चितच आगामी काही दिवसात याबाबत अधिकारी घोषणा देखील बघायला मिळू शकते. मात्र सध्या कृषिमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.

Important News :

Cotton Crop : येत्या हंगामात पण बोंडअळीमुळे कापसाचं वाटोळं अटळ; कृषी विभागाने जारी केला अनमोल सल्ला; वाचा

Poultry : कडकनाथने बदलले महिला शेतकऱ्याचे नशीब!! एकेकाळी दुसऱ्यांच्या शेतात मजूरी करणारी महिला आज बनली मालक

कृषीमंत्री दादाजी दगडू भुसे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी शेतकरी बांधव प्रीमियम चे पैसे भरतात केंद्र आणि राज्य सरकार देखील आपल्या हिश्श्याचा पैसा विमा कंपन्यांकडे सुपूर्द करत असतात मग साहजिकच शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होण्याची गरज आहे. मात्र बांधावरची परिस्थिती बघता या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा बघायला मिळत नाही. विशेष म्हणजे सध्याच्या योजनेत पीक विमा कंपन्यांकडून प्रीमियमच्या तुलनेत फारच कमी प्रमाणात विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी प्रधानमंत्री पिक विमा योजने मुळे शेतकऱ्यांना कुठलाच फायदा मिळत नसल्याने गुजरात राज्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार देखील गुजरात राज्याच्या धर्तीवर दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करण्याच्या विचारात आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नसल्याचे सांगत वेगळ्या मार्गाने जाणार अशी माहितीय देखील केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला कळवली असल्याचे सांगितले जातं आहे.

याबाबत भोसले यांनी सांगितले की, येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर राज्य सरकार पीक विम्याबाबत राज्याची वेगळी योजना लागू करेल यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तयारी केली असल्याचे देखील कृषिमंत्री भुसे यांनी नमूद केले आहे. निश्चितच गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या पिक विमा योजनेबाबत हा गदारोळ आगामी काही दिवसात संपुष्टात येण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.