मुंबई: कृषी पंपांसाठीचे मार्च २०१८ पासून प्रलंबित असलेले नवीन वीज जोडणी धोरण लवकरात लवकर अंतिम करण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रशासनाला दिल्या. यासंदर्भात व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या प्रदीर्घ बैठकीमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.

मार्च २०१८ पर्यंत सुमारे ५० हजार कृषीपंप धारकांनी वीज जोडणीसाठी महावितरणकडे पैसे भरलेले आहेत तर सुमारे दीड लाख कृषी पंप धारकांनी नवीन वीज जोडणीसाठी रितसर अर्ज भरलेले असून त्यावर धोरणाअभावी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार विचारणा होत असून विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात चर्चा होऊन लवकरात लवकर धोरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने डॉ. नितीन राऊत यांनी या विषयावर धोरण प्रस्तावित करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या होत्या.

प्रस्तावित धोरणामध्ये १०० मीटर पेक्षा कमी अंतर असलेल्यांना लघूदाब वाहिनीवरून तर १०० ते ६०० मीटर अंतर असलेल्या कृषी पंपाना उच्च दाब प्रणाली वरून वीज जोडणी प्रस्तावित केली आहे. या शिवाय ६०० मीटर पेक्षा अधिक अंतर असलेल्या कृषी पंप धारकांना सौर उर्जा संयंत्र पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. एकाच वेळी पारंपरिक व सौर उर्जा या अपारंपारिक स्त्रोताद्वारे वीज जोडणी प्रस्तावित आहे.

तसेच अशी नवीन जोडणी करतांना  कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभाग तसेच अन्य विभागाशी समन्वय करून हे धोरण सर्वंकष कसे होऊ शकेल याबाबत संबंधित विभागाशी सल्ला मसलत करून धोरण अंतिम करावे व तसेच याबाबत आवश्यकतेनुसार सर्व संबधित विभागांसह क्षेत्रिय स्तरावर संबंधित विभागांसमवेत समन्वय साधून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना डॉ. नितीन राऊत यांनी दिल्या. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता आणि महावितरणचे सर्व संचालक सहभागी झाले होते.