पंतप्रधान पीकविमा योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राबविण्यात येत असून त्यातील निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. या योजनेसंदर्भात राज्य सरकार  नवीन धोरण आणणार असल्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य कैलास घाडगे- पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्याबाबता प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला  उत्तर देताना कृषीमंत्री भुसे म्हणाले की, या जिल्ह्यातील ९.५१ लाख शेतकऱ्यांनी ५.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमान संरक्षित केले होते. जिल्ह्यातील सुमारे ७१ हजार ८२३ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

नुकसानीनंतर ७२तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती कळविण्याबाबत नियम आहे, असे असले तरी शासनाने केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना केल्याचे भुसे यांनी सांगितले. राज्य शासनामार्फत पीक विम्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची देखील नियुक्ती करण्यात आली असून  त्यासंदर्भात सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. या योजनेकरिता केंद्र शासनामार्फत निकष तयार करण्यात आले असून राज्यशासनाने या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन निकष बदलाबाबत त्यांना विनंती केल्याचे मंत्री  भुसे यांनी सांगितले.

 

बीड जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाच्या अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीमार्फत काम केले जात असून याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या कृषीविमा कंपनीकडे संपुर्ण राज्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचे भुसे यांनी सांगितले. वर्धा जिल्ह्यातील ज्या बँकेने शेतकऱ्यांकडून पैसे जमा केले. मात्र ते विमा कंपनीला दिले नाहीत. त्यासंदर्भात बँकेवर कारवाई करू, असे भुसे यांनीएका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, राणा जगजितसिंह पाटील, चंद्राकांत पाटील, ज्ञानराज चौगुले, प्रकाश सोळंके, गिरीश महाजन यांनी भाग घेतला.

राज्यात झालेले पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांचे पीक विमा कंपनी करत असलेली फसवणूक यावरुन विधानसभेचा प्रश्नोत्तरांचा तास गाजला  विरोधी पक्षाने कृषी मंत्री दादा भुसे यांना धारेवर धरले. पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी आहे की, विमा कंपन्यांसाठी आहे, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण केले पाहिजे. योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या नाही तर विमा कंपन्यांच्या खिशात जातात. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली होती.

 

सध्या विमा कंपन्यांनी लावलेल्या नकषांमुळे शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळणार नाही. हे निकष सरकारने बदलावे, अशी मागणी भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केली होती.