राज्यातील वाढत्या थकबाकीमुळे सध्याच्या स्थितीला कृषिपंपाच्या विद्युत पुरवठ्यात काही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. कृषिपंप ऊर्जा धोरण २०२० हे राज्य सरकारने जाहीर केले असून यामध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग वाढवावा यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेतून महावितरनाची वसुली तर होणार आहेत त्यासोबत विकास कामे सुद्धा पार पडली जाणार आहेत. या विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक प्रमाणात गती मिळावी म्हणून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी २६ जानेवारी ला होणाऱ्या प्रजाकसत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ग्रामपंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधी यांनी शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यास आवाहन करावे असे पत्र आले आहे. यामुळे थकबाकी वसूल होईल आणि गावात जी कामे रखडलेली आहेत ती सुद्धा पूर्ण होतील.

कृषिपंप ऊर्जा धारकांकडून हे आहे राज्यसरकारचे धोरण :-

महाराष्ट्र राज्यात जवळपास थकबाकी ४५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे आणि ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबिवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलामध्ये ६६ टक्के सवलत दिली जाणार आहे तसेच विलंब आकार सुद्धा माफ होणार आहे मात्र यासाठी लोकप्रतिनिधी यांनी प्रोत्साहन करण्याचे गरजेचे आहे. ३ लाख ७५ हजार कृषिपंप धारकांनी आता पर्यंत यामध्ये आपला सहभाग नोंदवला आहे. १३३० गावे आता पर्यंत थकबाकीमुक्त झालेली आहेत. आतापर्यंत वसूल झालेल्या निधीमधून नवीन ७७ हजार २९५ कृषी विद्युत जोडण्यात आले आहेत.

काय आहे ऊर्जामंत्री यांचे आवाहन?

कृषिपंप ग्राहकांकडून जी रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे त्या रकमेवरील ३३ टक्के मोबदला ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या योजनेमध्ये कृषिपंप धारकांनी आपला सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे. २६ जानेवारी ला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधीद्वारे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन या योजनेत सहभागी झाल्यास विकासकामांना चालना मिळणार आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवले आहेत. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने गाव असो तालुका असो किंवा जिल्ह्याच्या पातळीवरील शेतकऱ्यांना याबाबत जनजागृती करावी लागणार आहे.

ग्राहकांचा पैसा त्यांच्याच विकास कामासाठी :-

कृषिपंप शेतकऱ्यांची थकबाकी वसूल झाली की त्या रकमेतून गावात जी विकासकामे रखडलेली आहेत ती कामे मार्गी लागणार आहेत. मग यामध्ये विजजोडणी असेल, नवीन कृषिपंप असेल, 11/12 के.व्ही वाहिन्यांचे बळकटीकरण करणे आणि लघुदाब वाहिनेचे बळकटीकरण करणे इ. कामांना वेग लागेल. कृषिपंप थकबाकी वसुली मधील ३३ टक्के रक्कम ही गावातील रखडलेल्या विकास कामांवरच होणार आहे असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.