मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत “माझे घर-माझे अधिकार” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या  “राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५” ला मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न  गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत.

गृहनिर्माण माहिती पोर्टल

या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांच्या घरांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल. घरांची मागणी आणि पुरवठा संदर्भात डेटा, सदानिकांचे जिओ टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभुलेख आणि पीएम गती शक्तिसारख्या प्रणालींशी याद्वारे समन्वय साधला जाईल.

शासकीय जमिनीची बँक 

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल.  महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इत्यादींच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

वॉक टू वर्क

पंतप्रधानांनी नेहमीच कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे असावीत अशी संकल्पना मांडली आहे.  वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्या जवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे देखील ठरविण्यात आले आहे. वाढते शहरीकरण पाहून केवळ १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरांचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.