जर आपण विदर्भाचा विचार केला तर विदर्भामध्ये सिंचनाचाबॅकलॉगवाढत चालला आहे. विदर्भामध्ये फक्त 8 टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आहेउरलेली 92 टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. त्यामुळे विदर्भामध्ये सिंचनाची व्यवस्था उभ्या करणेकेंद्र व राज्य सरकारला गरजेचे आहे

विदर्भात सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ करायची असेल तर नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून ती करता येऊ शकते अशा प्रकारचा ठराव एकमताने शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी पारित केला. शेतकऱ्यांच्या दिशा आणि दशा या बाबींवर सविस्तर चर्चा करून विविध प्रकारचे इतर पाच ठराव घेण्यात आले.

 यासंबंधीची अधिक माहिती अशी की, भारतीय किसान संघाचे प्रांतीय तिसरे अधिवेशन हेगोंदिया येथे आयोजित करण्यात आले आहे. त्यावेळी किसान संघाच्या चे कार्य कारीणीच्या  सदस्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. वैनगंगा ते पैनगंगा या दोन नद्या जोडून जवळ-जवळ विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचा सिंचनाचा प्रश्न मिटू शकतो या दोन्ही नद्यांना  जोडण्याचा प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे.

यामध्ये विदर्भात सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी हा प्रमुख उद्देश आहे. या उद्देशाने किसान संघाने सिंचन शोध यात्रा राबवली. या सूचना सिंचन शोधयात्रा  च्या माध्यमातून राज्यातील चाळीस प्रकल्प अपूर्ण असल्याची माहिती समोर आली आहे.यामध्ये गोसीखुर्द सारखा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे फक्त पंचवीस टक्के काम पूर्ण झाले आहे.सोबतच अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.म्हणून अपूर्ण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावे व सिंचन क्षेत्रात वाढ करावी,या मागणीचा ठराव प्रामुख्याने घेण्यात आला आहे.

कृषीपंपासाठी शेतकर्‍यांना 24 तास वीजपुरवठा करावा,विदर्भात शेतमालावर प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करावी,विदर्भामध्ये प्रामुख्याने भात,संत्रा,लिंबू, ऊस,तुर इत्यादी पिके घेतली जातात.याशिवाय भाजीपाल्याची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. परंतु विदर्भामध्ये एकही प्रक्रिया उद्योग नसल्याने शेतमाल कवडीमोल भावात विक्री केला जातो.त्यामुळे विदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करावी.

( संदर्भ- लोकमत)