पुणे: ग्रामीण भागात ऊसाच्या शेतीमुळे चांगले सामाजिक व आर्थिक बदल होत आहेत. मात्र, ऊस संशोधन संस्थांमध्ये केलेली गुंतवणूक अत्यल्प आहे. यामुळे मागणी असूनही साखर उद्योगाला भविष्यात साखरेसह वीज, इथेनॉलचा पुरवठा करता येणार नाही. साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी संशोधन कार्याच्या विस्ताराची गरज असल्याचे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केले.

मांजरी, पुणे येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट संस्थेच्या वतीने 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या साखर उद्योगासंदर्भात व्दितीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याहस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे कार्यकारी संचालक डॉ. जोस ऑरिव्ह, पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधावा, व्हीएसआयचे उपाध्यक्ष व मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, साखर आयुक्त सौरभ राव, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख आदी मान्यवर होते.

श्री. पवार म्हणाले, “व्हीएसआय ही शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली संस्था आहे. जगातील साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेवून साखर उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी संस्थेचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही परिषद होत आहे. साखर उद्योगाच्या प्रयत्नामुळे देशातील पाच कोटी शेतकरी आता 50 लाख हेक्टरवर ऊस लागवड करत समृद्धीकडे जात आहेत. 2025 पर्यंत देशाची साखर मागणी 300 ते 330 लाख टनापर्यंत गेलेली असेल. आपल्याला ऊस उत्पादकता व साखर उतारा वाढवून ही समस्या सोडवावी लागेल,” असा सल्ला श्री. पवार यांनी दिला.

दुष्काळ, क्षारता, कीड आणि रोग या संकटाचा मुकाबला करणारे नवीन ऊस वाण शोधण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान तसेच जनुक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याचे सांगून श्री पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांना लागवडीच्या पातळीवर तांत्रिक मार्गदर्शन देणे गरजेचे असून त्यासाठी उत्पादक ते कारखानदार हा दुवा मजबूत करावा लागणार आहे. उत्पादक शेतकरी, कारखानदार आणि ग्राहक यांच्यात दुवा तयार करण्यासाठी डिजिटल तंत्राचा वापर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संशोधन संस्थांचे बळकटीकरण अत्यावश‌्यक ठरणार असल्याचेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे कार्यकारी संचालक डॉ. जोस ऑरिव्ह म्हणाले, जागतिक साखर बाजारात भारत आघाडीवर असून उत्पादन वाढवून भारताने जागतिक साखर उद्योगाचे नेतृत्व स्वतःकडे आणले आहे. प्रक्रियेकडे वळणे आणि उत्पादकता वाढविणे हे एकमेव पर्याय तुमच्या समोर आहेत. भारत जागतिक बाजारपेठेत पहिल्या क्रमांकाचा देश राहणार आहे. भारताने इथेनॉल धोरण आणले. यामुळे साखर साठे कमी होण्यास मदत झाली आहे. तसेच या धोरणामुळे मळीपासून तसेच ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मिती वाढीला मदत होईल, असे मत डॉ. जोस यांनी व्यक्त केले.

पंजाबचे सहकारमंत्री रंधावा म्हणाले, महाराष्ट्र सहकार आणि साखर या दोन्ही क्षेत्राकरिता आमच्यासाठी आदर्श आहे. साखर उद्योगाने आपल्या भवितव्याचा विचार करताना शेतकऱ्याला कायम केंद्रबिंदू ठेवावे. महाराष्ट्राने शेती क्षेत्रात नेत्रदिपक प्रगती केली आहे. या परिषदेला देश विदेशातील साखर उद्योगातील उद्योजक, नामवंत शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञानातील राज्यातील ऊस कारखान्यांचे पदाधिकारी, सभासद, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.