राज्य शासनाच्या महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजनेतून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला जवळजवळ 920 कोटी रुपये मिळाले. परंतु या रकमेतून बँकेने केवळ 231.51 कोटींचे कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध केले. त्यामुळे नाशिक जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी मध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बँकेमध्ये अलिकडेच अनियमितता आणि भ्रष्टाचारामुळे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 453 विविध कार्यकारी सहकारी संस्था देखील अनिष्ट तफावतीत आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्जाचा पुरवठा हा राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत व्हावा यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत

 याबाबतीतला तिढा सुटावा यासाठी गुरुवारी मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक  बैठक पार पडली. यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हा बँकेचे कार्यपद्धती सांगितली. एकेकाळी नासिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्यभरात नावलौकिक असलेली बँक होती. परंतु काही दिवसांपासून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता  तसेच भ्रष्टाचार झाला. इतकेच नाही तर कर्जमाफी योजनेतून मिळालेली रक्कम ही बँकेने पिक कर्ज देण्यासाठी वापरले नाही.

 त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या बाबतीत या तक्रारी वाढत आहे. याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. तसेच अनिष्ट तफावत असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून देखील कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे या संस्थांना तफावती मधून बाहेर काढावे. कारण जिल्ह्यात अशा 453 विविध सहकारी संस्था आहेत. ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ टिकवण्यासाठी या संस्था जिवंत रहायला हव्यात असे मत भुजबळ यांनी मांडले.

 या संस्थांचे शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संस्थांना अनिष्ट तफावतीतून बाहेर काढावे. यासाठी त्या संस्थांमधील थकीत कर्ज वसुली ला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठरवून दिलेले आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी ते पूर्ण करावी आणि इतर कर्जपुरवठा राष्ट्रीयीकृत  बँकेच्या मदतीने करावा. आता अजित पवार यांनी सूचित केले. या बैठकीत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील,  सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे,  राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर उपस्थित होते.