शेतकरी आंदोलनात यावर्षी  राष्ट्रीय शेतकरी दिवस  म्हणजेच राष्ट्रीय किसान दिवस साजरा केला जात आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल असा दावा केंद्र सरकार करत आहे. पण काही शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात असून कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये अनेक बैठका या मुद्दयावर झाल्या पण अजून निर्णय निघालेला नाही. दरम्यान देशात शेतकरी आंदोलनाचा जोर असताना आज राष्ट्रीय किसान दिवस साजरा केला जात आहे. प्रत्येक वर्षी २३ डिसेंबर रोजी हा दिवस साजरा केला जातो. याच दिवशी हा दिन का साजरा केला जातो याचा एक मोठा इतिहास आहे. आज आपण हाच इतिहास जाणून घेणार आहोत...

राष्ट्रीय किसान दिवस हा दिवस देशाचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्या जंयतीनिमित्त साजरा केला जातो.हा दिवस खूप महत्त्वपुर्ण आहे, कृषी क्षेत्रातील नवीन गोष्टी आणि शेतकऱ्यांना सशक्त बनवण्याचे ध्येय्य हा दिवसामुळे मिळते. किसान दिवस शेतकऱ्यांच्या समोर येणाऱ्या विविध मुद्दयांविषयी सुचित करण्याचे काम करतो.चौधरी चरण सिंह हे आपल्या देशाचे पाचवे पंतप्रधान होते. त्यांनी २३ डिसेंबर रोजी किसान ट्रस्टची (शेतकरी ट्रस्ट) स्थापना केली होती. जेणेकरुन देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी जागृकता निर्माण केली जावी आणि त्याचे प्रसारण केले जावे.

 

काय आहे या दिवसाचा इतिहास

देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणा आणि विकासासाठी काम  चौधरी चरण सिंह यांनी अनेक कामे केली आहेत. २३ डिसेंबर या दिवसाला अर्थव्यवस्थेतील भारतीय शेतकऱ्यांची भूमिका काय आहे, याची माहिती असावी यासाठी चिन्हित करण्यात आले. दरम्यान या दिवशी चौधरी चरण सिंह यांच्या जंयती निमित्त हा दिवस साजरा केला जातो. कारण त्यांनी अल्प आणि छोटे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर खूप महत्वपुर्ण काम केले होते. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी सदैव प्रयत्न केले. चौधरी चरण सिंह यांच्यामुळे देशातील जमीनदारीची प्रथा नष्ट झाली.

 

चौधरी चरण सिंह हे देशातील राजकरणातील एक परिचित शेतकरी नेते होते. राष्ट्रीय किसान दिवस साजरा करण्याची सुरुवात ही २००१ पासून करण्यात आली. चौधरी चरण सिंह यांनी तयार केलेला जमीनदारी उन्मुलन विधेयक राज्याच्या  कल्याणकारी सिद्धांतावर आधारित होता. यामुळे उत्तर प्रदेशात एक जुलै १९५२ पासून जमीनदारीची प्रथा संपली. चौधरी चरण सिंह  यांनी १९५४ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी उत्तर प्रदेश भूमी संरक्षण कायदा पारित केला आणि ३ एप्रिल १९६७ रोजी ते युपीचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर १७ एप्रिल १९६८ रोजी त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. राज्यात पुर्ननिवडणूका झाल्या त्यातही ते विजयी झाले आणि १७ फेब्रुवारी १९७० मध्ये ते परत उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.