साखर उद्योगासमोरील अडचणींबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे केंद्र शासनासमोर सादरीकरण

नवी दिल्ली: वर्ष 2018-19 च्या देशभरातील साखर हंगामाची जवळपास सांगता होत आली असून उत्तर प्रदेशातील काही कारखान्यांचे गाळप संपताच विक्रमी 330 लाख टन नव्या साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. हंगाम सुरुवातीच्या 104 लाख टन शिलकीमध्ये नवे उत्पादन जमा झाल्याने एकूण उपलब्धतता 434 लाख टन अशी असणार आहे. त्यातून स्थानिक खप 260 लाख टन व निर्यात 35 लाख टन वजा जाता 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुरु होणाऱ्या नव्या साखर साखर हंगामाच्या सुरुवातीचा खुला साठा विक्रमी 139 लाख टन राहणार असल्याने साखर वर्ष 2019-20 हे देशाच्या साखर इतिहासातील सर्वात जास्त आव्हानात्मक असण्याच्या पार्श्वभूमीवर, या उद्योगासमोरील उभ्या ठाकलेल्या विविध अडचणी व त्यांवरील उपाययोजनांबाबत वेळीच केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी बुधवार, 29 मे रोजी केंद्रीय अन्न सचिव श्री. रवी कांत, साखर सहसचिव श्री. सुरेश कुमार वशिष्ठ तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील साखरेचा विषय हाताळणारे सह सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली व विषयावर चर्चा केली.

सध्याच्या 30 लाख टन राखीव साठा योजनेला मुदतवाढ देवून, योजना 50 लाख टनापर्यंत वाढवावी जेणे करून तितकी साखर स्थानिक विक्रीतून बाजूला गेल्याने साखर दरात समतोल होवून शेतकऱ्यांच्या ऊसाची देणी वेळच्या वेळी भागवणे कारखान्यांना शक्य होईल हे संबंधितांना पटवून देण्यात आले. त्याच सोबत किमान 70 ते 80 लाख टन साखरेची देशाबाहेर निर्यात होणे देखील गरजेचे असल्याचे व त्यासाठी चालू वर्षा प्रमाणेच केंद्र शासनाच्या मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले. बैठकांदरम्यान साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करण्याची पद्धत, उत्तर व दक्षिण विभागासाठी वेगळे दर असण्याची गरज व सध्याच्या रु. 3100 प्रति क्विंटल विक्री दरात वाढ होण्याची आवश्यकता आकडेवारीसह विस्ताराने मांडण्यात आली.

शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले देण्यासाठी केंद्र शासनाने सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली आहे ज्याद्वारे  कारखान्यांनी बँकांकडून कर्ज घ्यावयाचे असून त्या कर्जावरील व्याजाचा 7 टक्के बोजा केंद्र शासन उचलणार आहे व सदरहू योजनेत बँकांकडून कर्ज उचलण्याची मुदत 31 मे 2019 पर्यंतच आहे. त्यास मुदतवाढ मिळावी तसेच या योजनेचा एक वर्षाचा कालावधी वाढवून मिळावा अशी मागणी करण्यात आली, त्यावर केंद्रीय अन्न सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली व तसे आदेश पारित करण्यात येतील असे सांगितले.

देशातील साखर उद्योगाच्या स्थैर्यासाठी सध्याची मासिक विक्री कोटा पद्धती पुढे ही चालू राहणे क्रमप्राप्त असल्याचे तसेच इथेनॉल निर्मिती क्षमतावाढीसाठी सध्या चालू असणारी योजना ही किमान पुढील 5 वर्षे कायम राहण्याची आवश्यता देखील या तिन्ही अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या स्वतंत्र बैठकांमधुन प्रभावीपणे मांडण्यात आली. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश नाईकनवरे या बैठकांमधील चर्चेत सहभागी होते.

"या बैठकांमधून मांडण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांबाबत या तिन्ही अधिकाऱ्यांचा अनुकूल प्रतिसाद दिसून आला. या बाबत विस्ताराने चर्चा करण्यासाठी आम्ही लवकरच एक दिवसाचे चर्चा सत्र अयोजणार असून त्यात केंद्र शासनातील संबंधित अधिकारी, देशातील साखर उद्योगाचे प्रमुख प्रतिनिधी व विषयतज्ञ यांचा सहभाग असणार आहे. या चर्चासत्रावर आधारित देशाचा पुढील पांच वर्षाचा कार्य आराखडा प्रस्तावित करण्याचा देखील आमचा मानस आहे" असे श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.