कर्जबाजारीपणामुळे गेल्या नऊ वर्षापासून बंद स्थितीत असलेल्या नाशिक साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठीच्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांच्यातील करारावर बुधवारी रीतसर शिक्कामोर्तब झाल्याने अखेर नासाका म्हणजेच नाशिक साखर कारखाना चालू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खासदार हेमंत गोडसे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले. यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया कायदेशीरपणे पूर्ण करण्यात आली व बुधवारी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक प्रशासन आणि दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांच्या प्रत्यक्ष पंचवीस वर्षाचा करारनामा करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने हा कारखाना सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून येत्या काही दिवसात साखर कारखान्याचे चाके फिरणार असून कारखान्याच्या मशिनरी चा आवाज पुन्हा कानी पडणार आहे. हा कारखाना चालू होत असल्यामुळे नाशिक परिसरातील इगतपुरी,त्र्यंबकेश्वर आणि सिन्नर येथील ऊस उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा कारखाना बंद असल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील बऱ्याच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा मोठीआर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते.
कारखान्यावर होते नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कर्ज
या कारखान्यावर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जवळचा 84 कोटींचे कर्ज होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने कर्जाची रक्कम 105 कोटीच्या घरात गेली. त्यामुळे बँकेने टाळे ठोकून कारखाना जप्त केला होता. हा कारखाना बंद पडल्याने या कारखान्यावर अवलंबून असणारे कामगार देशोधडीला लागले होते आणि एवढेच नाही तर परिसरातील ऊस उत्पादकांची देखील प्रचंड प्रमाणात कुचंबना झाली होती. हा कारखाना पुन्हा सुरू व्हावा म्हणून अनेक शेतकरी संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांनी हेमंत गोडसे यांना गळ घातली होती व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गोडसे यांच्यासह गेल्या दोन वर्षात आमदार सरोज अहिरे यांनी देखील खूप प्रयत्न केले. मध्यंतरी हा कारखाना सुरू करावा यासाठी आठ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मध्यंतरी कारखाना विक्रीचा देखील निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. परंतु या संबंधित निविदांना कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नव्हता.
त्यानंतर खासदार हेमंत गोडसे यांनी पुढाकार घेतला व सहकाऱ्यांच्या मदतीने निविदा सादर केल्या. या विषयावर सहकार मंत्र्यांच्या दालनांमध्ये बैठक देखील झाली व तांत्रिक मुद्द्यावर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप देखील झाले होते. या सगळ्या प्रसंगानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या.
या वेळी खासदार हेमंत गोडसे यांनी माघार न घेता पुन्हा निविदा सादर केल्यावर जिल्हा बँकेकडून राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया वर बोट ठेवत ती पण रद्द करण्यात आली. या सगळ्या प्रक्रियेत बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला व शासन तसेच साखर आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निविदा प्रक्रिया राबवली.
यामध्ये नाशिक रोड येथील दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, मेसर्स बीपी सांगळे कन्स्ट्रक्शन, विपुल पालान आणि बीटी कडलग कन्स्ट्रक्शन या चार कंपन्यांच्या निविदा या टेक्निकल पॉईंटवर पात्र ठरल्या. त्यानंतर कंपनीचे सिबिल स्कोर, आर्थिक क्षमता व भाडे जास्त देणारी कंपनी म्हणून दीपक चंदे यांची दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कंपनीची निवड करत जिल्हा बँक व्यवस्थापनाने सदर कंपनीत करार करण्याबाबतचे अधिकृत पत्र दिली. व ही सगळी प्रक्रिया पार पाडली.
( संदर्भ-इंडिया दर्पण)
Published on: 01 April 2022, 07:37 IST