राज्य सरकारने महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर करत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला. पण कोरोनाचे संकट मध्येच उद्भवल्याने पीक कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेत अडथळा आला. परंतु अशा परिस्थितीतही  सरकारने आदेश दिले होते कि जे शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र आहेत.  त्या शेतकऱ्यांना खरिपासाठी तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावेत, यामध्ये दिरंगाई होता कामा नये. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शनिवारी व रविवारी या सुट्ट्यांच्या दिवशीही कर्ज वाटप केले.

 विशेष म्हणजे जिल्हा बँकेला 437 कोटी रुपयाचे पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते,  त्यापैकी बँकेने 158 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. संबंधित बँक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की,  ऑगस्ट अखेरपर्यंत 250 कोटी पीक कर्ज वाटप करण्याची शक्यता आहे. तसे पाहता नाशिक जिल्ह्यातील बहुतेक तालुक्यामधून शेतकऱ्यांची तक्रार आहे की, शेतकऱ्यांना अपेक्षित रकमेचा कर्जपुरवठा होत नाही, तसेच जे कर्जदार शेतकरी नियमित कर्जफेड करणार आहेत त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही.

शासनाच्या कर्ज पत्रकाप्रमाणे मंजूर तसेच बँकेच्या धोरणाप्रमाणे मंजूर पीककर्ज रकमेत रमाने शंभर टक्के कर्ज दिले जात नसल्याची तक्रार ऐकायला येत आहे. त्यामुळे आमदार असलेले दिलीप बनकर यांनी ते संचालक असलेल्या निफाड तालुक्यातील शेतकरी सभासद व जिल्हा बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जे शेतकरी कर्ज मिळण्यास पात्र आहेत अशा शेतकऱ्यांची बँक बोजाची  प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून त्वरित कर्ज वाटपाच्या सूचना दिल्या.

परंतु येवला तालुक्‍यात परिस्थिती वेगळेच पाहायला मिळते आहे. सोशल मीडियातून पोस्ट येत आहेत की दोन संचालक असलेल्या येवला तालुक्‍यात दहा हजार रुपयांचे कर्ज दिले गेले आहे, त्या शेतकऱ्यांनी परतफेड केली आहे त्यांना एक कर्ज मिळाले नाही.