निफाड सहकारी साखर कारखान्याचे अगोदरच एक कर्ज एनपीए मध्ये गेलेले असताना देखील नाबार्डचे सगळे नियम पायदळी तुडवत पुन्हा कोट्यवधींचे कर्ज दिले गेले. विशेष म्हणजे हे कर्ज देताना कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या  हमीपत्र देखील बँकेने घेतलेले नाही.

शिवाय ज्या कारणासाठी हे कर्ज दिले गेले आहे त्याचा विनियोग त्याच कामासाठी होतो आहे का? हेसुद्धा जाणून घेण्याचा त्रासघेतला गेला नाही.मर्यादे  पेक्षा जास्तीचे कर्ज या कारखान्यास दिले गेल्याने बँकेचे  आर्थिक नुकसान झाले असून बँकेची आर्थिक परिस्थिती खराब झालेली असल्याचे कठोर ताशेरे नाशिक जिल्हा बँकेच्या 347 कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणी झालेल्या कलम 88 च्या चौकशीत समोर आली आहे. शिवाय हे कर्ज देण्यापूर्वी राज्य शासनाची थकहमी घेणे गरजेचे असताना देखील ती घेतली गेली नाही शिवाययुनिट एक्सपोजर पेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले गेल्याचे देखील या अहवालात म्हटले आहे.

या कारखान्याकडे अगोदरच 105.19 कोटीचे कर्ज बँकेला येणे बाकी असतानाही उचल पात्रता लक्षात न घेता तसेच हे खाते मार्च 2009 पासून एनपीए मध्ये असतांना कारखान्याचे उणे नेटवर्थ असताना नाबार्डच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले. 5 डिसेंबर 2012 रोजी च्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकशे पंचवीस कोटी रुपयांचे माल तारण कर्ज व 2.50 कोटी रुपयांचे नजर गहाण कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्याच्या दोन महिने अगोदर 30 ऑक्टोबर 2012 रोजी 20 कोटी रुपयांचे मध्यम मुदत कर्ज वाटपास संचालक मंडळाने बैठकीत मंजुरी दिली होती हे विशेष.

या कर्ज प्रकरणांमध्ये बँकेचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक मंडळ सदस्य तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापक, बिगरशेती कर्ज विभाग यांनी पोटनियम, कर्ज विषयक नियम,सहकार खाते तसेच रिझर्व बँक नाबार्डच्या सूचना तसेच बँकेची हिताकडे  दुर्लक्ष करून हे कर्ज मंजूर करण्यात आल्या चा ठपकाकलम 88 च्या चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

(स्त्रोत-दिव्यमराठी)