गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी अनेक संकटांचा सामना करत आहे. यामुळे तो अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात असताना आता एक मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे शेतसारा अदा करण्याकडे कायम दुर्लक्ष राहिलेले आहे. कृषीपंपाच्या थकबाकीप्रमाणेच महसूल विभागाच्या शेतसाऱ्याची परिस्थिती आहे. यामुळे आता आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याअगोदर शेतकऱ्यांना हा शेतसारा रक्कम अदा करावी लागणार आहे. ही रक्कम भरली गेली नाही तर शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर थेट महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागू शकते. यामुळे आता हा निर्णय होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत शेतसारा रक्कम अदा करण्याचे आवाहन केले आहे. मार्च महिन्याअखेरपर्यंत वसुली व्हावी या उद्देशाने महसूल विभागाचे कर्मचारी गावोगावी फिरत आहेत मात्र, शेतकऱ्यांकडून शेतसारा भरण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक ठिकाणी तशा नोटीस देखील देण्यात आल्या आहेत. नोटीस दिल्यानंतर जर रक्कम भरली नाहीतर सक्तीच्या वसुलीच्या कारवाईला सुरवात केली जाते. या कारवाईला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 176 ते 182 अन्वये कायदेशीर असा आधार आहे.

यामुळे शेतकरी सध्या चिंतेत आहेत. यामध्ये पहिल्या नोटीसनंतर दुसरी नोटीस ही जंगम मालमत्ता आणि त्यानंतर स्थावर मालमत्ता. मात्र जर खातेदाराने कर अदा केला नाही तर मात्र स्थावर मालमत्ता जप्त होते म्हणजेच उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागते, आणि मालमत्तेचा जाहीर लिलाव केला जात असल्याचे निफाडचे तहसीलदार शरद घोरपडे यांनी सांगितले आहे. यामुळे सध्या वीजपुरवठा बंद केला जात आहे आणि आता थेट मालमत्ता जप्तीचे आदेश देखील निघू शकतात.

याबाबत सध्या निफाड तालुक्यात वसुलीला सुरवात करण्यात आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. मार्च अखेरपर्यंत शेतसारा हा भरावा लागणार असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांचा मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. सध्या महसूलचे कर्मचारी हे शेतकऱ्यांच्या दारोदारी जाऊन वसुली करीत आहेत. यामुळे शेतकरी आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आधीच शेतकरी अनेक संकटांना सामोरे जात असताना आता हा एक नवीन घाट घालण्यात आला आहे.