हे महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागांमध्ये लागवड करण्यात येणारे महत्वाचे पीक आहे.परंतु कांद्याच्या बाबतीत सगळ्यात वाईट बाब म्हणजे भावातील अनियमितता ही होय.

वास्तविक पाहता कांदा हा रोजच्या वापरातील अत्यावश्यक घटक आहे. परंतु हाच अत्यावश्यक घटक कधी कधी शेतकऱ्यांना हसवतो तर कधी कधी रडवतो, परंतु विचार करण्यासारखी गोष्ट यामध्ये एकच आहे की,  नेमकी कांद्याच्या भावा बद्दल ची ही जे अनियमितता आहे याला नेमके शासकीय धोरण जबाबदार आहे की आणखी काही? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

जर आपण सद्यपरिस्थिती चा कांद्याचा दराचा विचार केला तर अक्षरशः शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघणे मुश्कील झाले आहे. नाफेड च्या माध्यमातून कांदा खरेदितून शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या सगळ्या दोलायमान परिस्थितीत एक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे.

ती म्हणजे नाफेड आत्ता शेतकऱ्यांकडून चार लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. त्यामुळे कांद्याच्यादराबाबत चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल,अशी चिन्हे आहेत.

नक्की वाचा:तुळशीची व्यावसायिक शेती ठरेल शेतकऱ्यांसाठी टर्निंग पॉइंट, जाणून घ्या लागवड माहिती

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची खूपच मोठ्या प्रमाणात अडचण होत असल्याने अडचण लक्षात घेऊन नाफेड खरेदीत  वाढ करू शकते. संचालक अशोक ठाकूर यांनी एका मुलाखतीत याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, या वर्षी चार लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करता येईल. सध्या तरी अडीच लाख मेट्रिक टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी जवळजवळ 52 हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे.

नक्की वाचा:कापूस, हळद ,मक्याच्या भावात मोठी घसरन ,जाणून घ्या सविस्तर माहिती

यामध्ये त्यांनी बोलताना दावा केला की नाफेड शेतकऱ्यांना बाजार भावापेक्षा अधिक भाव देत आहे. यावर्षी कांदा उत्पादनाच्या बाबतीत  अंदाज आहे की कांद्याचे 31.1 दशलक्ष टन उत्पादन होईल असा सरकारचा अंदाज आहे.

वढ्या मोठ्या उत्पादनात अशा खरेदीचा फायदा किती शेतकऱ्यांना होईल, हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. यावेळी बोलताना ठाकूर म्हणाले की, महाराष्ट्रातून नाफेड 90%कांदा खरेदी करते. यावेळेस नाफेड आकरा ते बारा रुपये किलो हा दर कांद्याला देत असून येत्या दोन महिन्यांमध्ये किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

जर या तुलनेत मागच्या वर्षीचा विचार केला तर महाराष्ट्रात नाफेडने शेतकऱ्यांना  23 रुपये प्रति किलोपर्यंत दर दिला होता.

याही वर्षी हीच रास्त अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.यावेळी बोलताना ते म्हणाले की,2014-15 मध्ये नाफेड ने  बफर स्टॉक साठी शेतकऱ्यांकडून दोन हजार पाचशे ते पाच हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. परंतु त्या तुलनेत आता अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केलाअसून कांदा साठवण्याची क्षमता आपल्याकडे तेवढीच आहे. या प्रती महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने देखील कांद्याची शासकीय खरेदी करावी.

नक्की वाचा:मुख्यमंत्र्यांनी धान खरेदीबाबत पंतप्रधानांशी बोलावे, अन्यथा राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये...