सध्या मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे दर कोसळले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. तसेच अशातच आता केंद्र सरकारकडून कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी याला विरोध करत आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलन केले जात आहे.

नंतर सरकारने दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, आश्वासन देऊनही नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये अजूनही नाफेडकडून कांद्यांची खरेदी सुरु झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना अजूनच फटका बसत आहे.

सध्या कांद्याला खूप कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. सरकारकडून निर्यात शुल्क आकारल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सगळीकडे आंदोलन केले जात आहे. त्यानंतर २ हजार ४१० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव देत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्याने करून दाखवलं! डाळिंबाच्या शेतीतून कमावले 80 लाख रुपये, जाणून घ्या कस लढवल डोकं..

निर्णय झाला असला तरी त्याची अजूनही अंमलबजावणी झाली नाही. निर्णय घेतल्यानंतर आठ दिवस उलटून गेले तरी नाफेडकडून कांद्याची खरेदी करण्यात आली नसल्याने सरकारला पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत नाही.

येत्या काही दिवसात कांद्याची खरेदी झाली नाही तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना आणखी नुकसान सोसावे लागू शकते. नाफेडच्या कांदा खरेदी नियमावलीत अडचणी येत आहेत.

लाल भेंडी शेतकऱ्यांना फायदेशीर, जाणून घ्या कशी केली जाते लागवड

लवकरच त्यात बदल केला जाईल. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्यात यावा असा आग्रह नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे नियमांमध्ये बदल कऱण्याची मागणी करणार असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कीटकनाशकांच्या वापरामुळे मधमाश्या धोक्यात, फळबागांवर होणार परिणाम..
सर्वात मोठे गाढवाचे फार्म, गाढवाच्या दुधातून लाखोंची कमाई, शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या..