मॉन्सून पुर्व शेतीच्या कामांची गती वाढविण्यासाठी नाबार्डने एका मोठा निर्णय घेतला आहे. नाबार्डने सहकारी आणि ग्रामिण बँकांना (Cooperative Banks and Regional Rural Banks) २० हजार ५०० कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्याचे ठरवले आहे. यातील १५ हजार २०० कोटी रुपये सहकारी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना दिले जातील. उर्वरत रक्कम ५ हजार ३०० कोटी रुपये हे विविध राज्यांतील ग्रामिण बँकांना भांडवल म्हणून किंवा तरलता आणण्य़ासाठी दिले जाणार आहेत. 

मागील वर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत हा निधी ५ हजारने अधिक असल्याचे नाबार्डने सांगितले आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळावे यासाठी बँकांची पुरेशी तरलता किंवा भांडवल कायम राखण्यासाठी या बँकांना पुरेसा निधी दिला जाईल. यासह, बँकांनी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या संपृक्ततेचा कार्यक्रम आधीच सुरू केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सहकारी बँक आणि आरआरबीद्वारे सुमारे १२ लाख नवीन केसीसी कार्ड देण्यात आले आहेत. तर ३१ मार्च २०२० पर्यंत सहकारी बँक आणि आरआरबी बँकांनी ४.२ कोटी किसान क्रेडिट कार्ड दिले आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २० लाख कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजविषयी दिलेल्या भाषणात म्हणाल्या होत्या की, ग्रामीण सहकारी बँका आणि आरआरबीच्या पीक कर्जाच्या आवश्यकतेसाठी नाबार्डने अतिरिक्त पुनर्वित्त सहाय्य ३० हजार कोटींनी वाढवले आहे.नाबार्ड ही सर्वोच्च विकास संस्था असून ती देशभरातील शाश्वत आणि न्याय्य शेती आणि ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देणारी आहे.