नाबार्डच्या माध्यमातून म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी पतपुरवठा आरखाडा तयार केलेला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी या योजनेमधून १ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याच अनुषंगाने वर्षभरात कृषी क्षेत्रासाठी काय धोरण राहणार आहे याचा लेखाजोगा तयार करण्यात आला आहे. नाबार्ड ने कृषी व अन्न प्रक्रिया यांच्याकडून येणाऱ्या योजनांचा समावेश केला तर याचा जास्तीत जास्त फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. २०२२-२०२३ वित्तीय वर्षासाठी नाबार्ड ने राज्यसरकार समोर प्रस्ताव सादर केलेला आहे जे की या बैठकित राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी काही सूचना दिलेल्या आहेत. यंदाच्या वर्षात महिला बचत गटाला कर्ज पुरवठा करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय धोरण?

केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी नेहमी कोणत्या न कोणत्या विविध योजना काढत असते. शेतकऱ्यांना नाबार्डच्या निधीमुळे कसा फायदा होईल याबाबत कृषी विभागाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या बैठकीत नाबार्डने धोरण ठरवण्याचे निर्देश मांडले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी काय पाऊल उचलावे लागेल यासाठी राज्य सरकारने धोरण ठरवून अंमलबजावणी करावी असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे.

महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण :-

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यंदाचे वर्ष महिला वर्गासाठी असेल हे घोषित सुद्धा केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल याबाबत राज्य सरकार नेहमी कोणत्या न कोणत्या योजना राबवत असते. जे की यंदा महिलांना या योजनेत अधिक प्रमाणत सूट देण्यात येणार आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजना आणि अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगामध्ये ३० टक्के निधी राखीव ठेवला जाणार आहे जे की महिलांना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळणार आहेच पण त्यासोबतच नवीन उद्योगाची उभारणी सुद्धा केली जाणार आहे.

यंदाचे वर्ष महिला शेतकऱ्यांसाठी :-

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यंदाचे वर्ष महिला शेतकऱ्यांसाठी साजरे करण्याचे ठरविले आहे त्यामुळे महिलांना या निर्णयाचा लाभ घेता येणार आहे. महिला शेतकऱ्यांना अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगामध्ये ३० टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत जे की याचा फायदा अनेक महिला वर्गाला होत आहे तसेच महिला शेतकरी नवीन उद्योगाची सुद्धा उभारणी करणार आहेत. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे जास्तीत जास्त महिला शेतकरी लाभ घेतील असे ठाकरे सरकार ला वाटत आहे.