शेतकरी कर्जमाफी हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. निवडणुका आल्यानंतर बरेच राजकीय पक्ष कर्जमाफीची घोषणा जाहीरनाम्यात करतात. सत्तेवर आल्यानंतर त्या पद्धतीचे कर्जमाफी देखील केली जाते.

. परंतु कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची स्थिती खरंच सुधारते का? नवीन शेतकरी कर्जबाजारी होत नाही का? हे सुद्धा  महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नाबार्डने कर्जमाफी बाबत  शेतकऱ्यांचे मनस्थिती कोणत्या पद्धतीची आहे याचा अभ्यास पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात केला. या अभ्यासामध्ये जवळजवळ तीन हजार शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्याआधारे नाबार्डने त्यांचा अहवाल जाहीर केला. तो अहवाल आपण पाहू.

नक्की वाचा:दोन दोस्तांची गजब कहानी!! शिक्षणानंतर नोकरीऐवजी शेतीला प्राधान्य; सध्या लाखोंच्या घरात उलाढाल

 नाबार्डने जारी केलेला अहवाल

 शेतकऱ्यांची कर्जमाफी चा मुद्दा हा देशातील प्रमुख समस्यांमध्ये समाविष्ट आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली जाते. अद्याप पर्यंत सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बाबत पारंपारिक स्वरूपात घोषणा झाले आहेत. त्याची गरज काय याबाबत देशात बौद्धिक चर्चा ही बऱ्यापैकी झाले आहे. याबाबत नाबार्डने  एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालामध्ये नाबार्डने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणेची  परंपराच नाकारली आहे.

यामध्ये नाबार्डने म्हटले आहे की, कर्जमाफीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नसून उलट त्यामुळे शेतकरी आणखी कर्जबाजारी होण्याची शक्यता वाढते. पुढे नाबार्ड अहवालात म्हणते की, हे अशा घोषणा मुळे जाणीपूर्वक कर्ज परत फेड न करण्याची शेतकऱ्यांमध्ये प्रवृत्ती वाढते आणि प्रामाणिक शेतकरी देखील कर्ज न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत घेऊन बसतात. अशामुळे  कर्जमाफीचे हे चक्र सुरूच आहे. तीन हजार शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन या बाबतची शेतकऱ्यांच्या ट्रेंड नाबार्डने जाणून घेतला. तसेच नाबार्डने त्यांच्या अभ्यासात असे नमूद केले की, शेतकरी घेतलेल्या कृषी कर्जाचा वापर कृषी व्यतिरिक्त इतर व्यवसायांसाठी किंवा खाजगी  कामांसाठी देखील करतात. किसान क्रेडीट वर कर्ज घेतलेले शेतकऱ्यांचे प्रमाण पंजाबमध्ये सर्वाधिक आहे त्याच वेळी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कृषी कर्जाचे वळण आहे.

नक्की वाचा:चिंता कसली! कीड व रोगांना न घाबरता लावा वांगी आणि कमवा चांगला नफा, करा अशा पद्धतीने व्यवस्थापन

पंजाबची शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची स्थिती

यामध्ये नाबार्डने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला त्यावरून असे दिसून आले की,बरेच शेतकरी संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त कर्ज घेतात. या अहवालानुसार शेतकऱ्यांना बँका किंवा इतर संस्थांकडून कमाल 7.7 टक्के व्याज दराने कर्ज मिळते तर बिगर संस्थागत स्त्रोतांकडून कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 9 ते 21 टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे शेतकरी संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त कर्ज घेतात. पंजाबचा विचार केला तर पंजाबचा एक शेतकरी दरवर्षी सुमारे 3.4 लाख रुपये कर्ज घेतो तर महाराष्ट्राचा शेतकरी 62 हजार रुपये कर्ज घेतो.(स्त्रोत-किसानराज)