राज्यातील अनेक उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध आहेत. तथापि, असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना साधणाऱ्या दुव्यांच्या अभावामुळे युवकांना शिक्षणानंतर अनुभवाअभावी पूर्णवेळ रोजगार मिळण्यात अडचणी येतात. हे लक्षात घेऊन राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने देण्यात येणार आहे.

अशी आहे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे. या उपक्रमांर्तगत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक जोडले जाणार आहेत. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील.

या योजनेकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून येणार असून यात उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्य प्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे, विद्यावेतन अदा करणे, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक सुविधा आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांच्यामार्फत निर्माण करण्यात येणार आहे.

रोजगार मिळणारी क्षेत्रे

लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना/ उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. या योजनेंतर्गत पात्र आस्थापना/उद्योग, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग/ महामंडळाची संबंधित तालुका/जिल्हा/विभाग/राज्यस्तरीय कार्यालये मनुष्यबळाची मागणी करू शकतील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांची पात्रता व उद्योगाची कुशल मनुष्यबळाची मागणी यास जोडण्याचे काम विभागाचे संकेतस्थळामार्फत करण्यात येईल.

योजनेकरीता उमेदवाराची पात्रता

उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे. उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास / आयटीआय / पदविका/ पदवी/ पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.

आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता

आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा. आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्ष पूर्वीची असावी. आस्थापना/उद्योगांनी इपीएफ, इएसआयसी, जीएसटी, डीपीआईटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी. या योजनेअंतर्गत राज्यातील उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल व त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या योजनेसाठीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आस्थापना/उद्योग/ महामंडळामार्फत विनाअनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना/उद्योग/ महामंडळ यामध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत कार्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल/अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. सदर कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असून उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग/आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्यादृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.

या कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. ही विद्यावेतन रक्कम दरमहा शासनाद्वारे प्रशिक्षणार्थ्यांना अदा करण्यात येईल. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना/उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल. विद्यावेतनामध्ये सबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर सदरची वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, सबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असली परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम/नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय या आस्थापना/उद्योग/ महामंडळ यामध्ये मंजूर पदाच्या ५ टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. आस्थापना/उद्योग यांनी त्यांच्याकडील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती अचूक दर्शविणे आवश्यक राहील.

राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (NEP-२०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सर्व स्वायत्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठ विभागातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील अकृषी विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांनाही लागू करण्यात आला आहे. नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण ६ व्हर्टीकल्स पैकी ५ व्या आणि ६ व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटिसशिप या नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देवून तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करणे या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी ६ महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा ॲप्रेंटिसशिप अंतर्भूत आहे, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.

या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल. तसेच, योजनेसबंधित स्थानिक स्तरावरील अडीअडचणीचे निराकरण करेल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील.

संकलन – जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, धुळे