राज्यात सध्या महावितरणकडून बिलांसाठी शेतकऱ्यांवर विविध मार्गांनी दबाव टाकण्यात येत असल्याचा तक्रारी येत आहेत. या पिकांना पाणी सूरु असतानाच कोणतीही पूर्वसूचना न देताच कनेक्शन कट करणे, थेट डीपी च रोहित्र बंद करणे, जळालेला डीपी त्वरीत दुरुस्त न करणे आदी प्रकार सुरू असल्याचा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

या कारवाईमुळे उसासह रब्बी पिके, फळबागा, भाजीपाला पिके अडचणीत आल्याने सर्वत्र अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यात सध्या आर्थिक अडचणीत आलेल्या महावितरणकडून वीजबिल वसुली जोरात सुरू आहे. राज्यात एप्रिल २०२० पर्यंत ४२ लाख ६० हजार शेती पंपापैकी सुमारे ३३ लाख १५ हजार शेती पंपांची ३७ हजार २०० कोटींची थकबाकी आहे.

 

मध्यंतरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांच्या शिष्टमंडळ ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना भेटले. त्यावेळी राऊत यांनी संपूर्ण ४३ लाख पंपाची बिले तपासण्याचे आश्वसन शिष्टमंडळास दिले.मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांना ही कमी केलेली वीजबिले देण्यात आलेली नाही. ग्राहक जेव्हा महावितरणकडे चौकशी करेल, तेव्हा त्याला केलेले बिल सांगितले जात आहे. वीजपुरवठा खंडीत करण्यापुर्वी वीज कायदा २००३ कलम ५६ अन्वये थकबाकीदारांना आगाऊ नोटीस देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

कोणत्याही कारणाने वीजपुरवठा खंडीत करण्याचे असल्यास वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित ग्राहकांना १५ दिवस आधी नोटीस देणे व त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात घेणे बंधनकारक असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी दिली. 

सध्या ज्या पद्घतीने वीजपुरवठा खंडीत केला जात आहे, तो बेकायदेशीर आहे, असे आपेट म्हणाले.