एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडामधून आतापर्यंत 1186 योजनांसाठी 746 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या मधून सगळ्यात जास्त निधी हा मध्य प्रदेश राज्यातील योजनांसाठी दिला गेलाय. मिळालेल्या माहितीनुसार जास्तीची 427 कोटी रुपये  मध्यप्रदेश मधील 759 योजनांसाठी दिले गेले आहेत.

त्याखालोखाल राजस्थान साठी  145 योजनांसाठी 84.4 कोटी रुपये, महाराष्ट्रातील 84 योजनांसाठी 66.4 कोटी रुपये आणि गुजरात मधील 62 योजनांसाठी 62.2 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर त्यांनी दिलेल्या लिखित उत्तराच्या माध्यमातून राज्यसभेच्या समोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आतापर्यंत 6403 योजनांसाठी चार हजार 389 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

 या योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत म्हणजेच दहा वर्षाचा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या द्वारे तीन टक्के प्रति वर्ष व्याज दराने सहायता आणि दोन कोटी रुपये पर्यंतचे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज सोबत कर्जाच्या रुपात एक लाख कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. संसद मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार या माध्यमातून आंध्र प्रदेश मधील 1318 योजनासाठी 1446.7 कोटी रुपयांची राशी मंजूर केली गेली आहे. मंत्रालयने या दक्षिनी राज्यातील 11 योजनांसाठी फक्त 7.5 कोटी रुपये दिले आहेत.

तामिळनाडू राज्यासाठी 208 योजनांसाठी 313.9 कोटी रुपये मंजूर निधीमधून बारा योजनांसाठी 3.2 कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

 कर्नाटक राज्याला बारा योजना साठी 8.4 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. परंतु कर्नाटक मध्ये 812 योजनांसाठी 295.6 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली गेली आहे. केरळ राज्यात दोन योजनांसाठी 1.4 कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. परंतु एकूण केरळ मध्ये 75 योजनांसाठी 145.9 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली गेली आहे.