कृषी मंत्रालयाने कृषी क्षेत्रामघ्ये डिजीटीलाईझेशन आणण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलायला सुरवात केलेली आहे. यासंदर्भात या मंत्रालयाने मायक्रोसॅाफ्ट, वॅालमार्ट, जीओ, पतंजली, स्टार ॲग्रो बाजार, आय. टी. सी. ॲमेझॅान, सिस्को, इसरी, एन. ई. एम. एल. या १० कंपन्याच्याबरोबर सामंज्यस्यचा करारदेखील केलेला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या निम्मीत्ताने शेती व शेतक-यांचा संपुर्ण डेटा या खासगी कंपन्याच्या हाताला लागणार आहे.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना अशासारख्या सर्व योजनांच्या डेटाचे एकत्रिकरण करून शिवाय देशातील जवळपास अनेक राज्यांनी जमीनीचा सात बाराही ॲानलाईन केलेला जाणार आहे. थोडक्यात भारतीय शेतक-यांचे सर्व कुंडलीच या १० खाजगी कंपन्याच्या हाताला लागणार आहे.

एवढा महत्वाचा निर्णय होत असताना शेतक-यांना त्याचा साधा मागमुसही नाही. शेतकरी अथवा शेतकरी संघटनाना विश्वासात घ्यावे असे ही केंद्र सरकारला वाटले नाही. सरकारच्या या धोरणांचा सुगावा लागताच भारतीय कृषक समाज, आशा, रूरल व्हाईस इंडिया यासारख्या सेवाभावी संस्थांनी या धोरणाच्या अमलबजावणी बाबत आक्षेप नोंदवून संपुर्ण माहिती संकलित केली.

नाशिक येथील १५ व्या कृषीथॉनमध्ये बीकेटीने केले जागतिक दर्जाच्या कृषी उत्पादनांचे अनावरण

देशातील प्रमुख शेतकरी नेत्यांच्यासाठी दोन दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करून या संपुर्ण धोरणाचे सादरीकरण केले. या सर्व देशा आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्याना खंडप्राय देशातील हा सगळा डेटा या कंपन्याना पुरवताना याचा गैरवापर होणार नाही याची सरकारने काहींच काळजी घेतलेली दिसत नाही.

कृषी मंत्रालयाचे हे धोरण म्हणजे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे. शेतकरी सन्मान योजना व पिकविमा योजनेसाठी माहिती देत असताना आपण ही माहिती सरकारला देत आहोत या विश्वासाने शेतक-याने ती दिलेली आहे.

या माहितीसह पुढे शेतक-याच्याकडून व राज्य सरकारांच्याकडून या कंपन्यानी संकलित केलेल्या माहितीचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री कोण देणार? कृषी क्षेत्रामध्ये डिजीटाईलेझेशनचे धोरण राबविण्यास माझा व्यक्तीगत विरोध नाहीच. पण ते सरकारने आणले पाहिजे होते.

पपई उत्पादक शेतकरी अडचणीत, व्हायरसच्या हल्ल्यात बागा उद्ध्वस्त

म्हणजे शेतक-याचा सर्व डेटा सरकारकडे सुरक्षित आहे या विश्वासावर शेतकरी निश्चींत झाला असता. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या राक्षसी महत्वकांक्षीसाठी या सर्व माहितीचा गैरवापर करणार नाहीत याची खात्री कोण देणार. या कंपन्याच्या बरोबर सामंजस्य करार करण्यापुर्वी केंद्र सरकारने ॲग्रो डिजीटालायझेशन धोरण जाहीर करून ॲग्रो डेटा प्रतिबंधक कायदा संसदेमध्ये संमत करून मगच सामंज्यस्य करार करायला पाहिजे होता.

अजूनही वेळ गेलेली नाही या कंपन्यानी माहिती संकलित करण्यापुर्वीच सर्व शेतक-यांनी संघटित रित्या केंद्र सरकारवर दबाव आणून ॲग्रो डिजीटाईझेशन पॅालिसी जाहीर करा व शेतक-यांचा अधिकार आबाधीत राहण्यासाठी संसदेमध्ये पहिल्यांदा कायदा मंजूर करा मगच माहिती संकलनाला आम्ही मदत करू.

अन्यथा हा डाव उधळून लावल्याशिवाय सोडणार नाही. असे या कार्यशाळेत सर्व शेतकरी नेत्यांनी निर्णय घेतला आहे, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
विजेला हात लावाल तर कायदा हातात घेऊ, अमरसिंह कदम यांचा महावितरणला इशारा
ब्रेकिंग! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मुलाला पोलिसांकडून अटक
राजू शेट्टी यांना सरकारकडून चर्चेसाठी निमंत्रण, चक्काजाम आंदोलन तात्पुरते स्थगित