महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे.या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जवळजवळ सात हजार 916 जलसंधारण प्रकल्पांची दुरूस्ती करण्यात येत असून त्यासाठी 1341 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकार कक्षेतील शून्य ते शंभर हेक्टर, 101 ते 250 हेक्टरआणि 251 ते सहाशे एक तर या सिंचन क्षमतेच्या एकूणअसलेल्या  90,000 योजनांपैकी अतिधोकादायक,धोकादायक व दुरुस्ती योग्य असलेले सुमारे 16,000 जलसंधारण प्रकल्पांचीदुरुस्ती करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेचे उद्दिष्ट आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून दुरुस्ती ला आलेल्या प्रकल्पांची दुरुस्ती करून मूळ पाणी साठवण क्षमता व सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित करणे असे आहे

या आयुष्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी  1341 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून सन 2020 ते 21, 2021 ते 22,2022 ते 23 अशा तीन वर्षात या दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे.

जलसंधारण विभाग,जलसंपदा,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, कृषी विभागाने सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडे 16000 नादुरुस्त प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.  

राज्यामध्ये असे अनेक प्रकल्प आहेत जे किरकोळ दुरुस्ती अभावी त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे आठ लाखाहून अधिक टीसीएम पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे.(स्त्रोत-कृषीनामा)