महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 2 कोटींहून अधिक नोंदणी

Monday, 17 December 2018 12:18 PM


नवी दिल्ली:
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या दोन वर्षात देशभरातील 10 कोटी 91 लाख 44 हजार 982 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील 2 कोटी 21 लाख 38 हजार 607 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीने होणारी नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने देशभर 2016 च्या खरीप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केल्याची माहिती कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या माहितीत पुढे आली आहे

2016-17 मध्ये 1 कोटी 20 लाख नोंदणी

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची खरीप हंगाम 2016 मध्ये सुरुवात झाली यावेळी राज्यातील 1 कोटी 9 लाख 97 हजार 398 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली याच हंगामात देशभरातील 27 राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशातील एकूण 4 कोटी 2 लाख 58 हजार 737 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती.

2016-17 च्या रब्बी हंगामात राज्यातील 10 लाख 8 हजार 532 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती तर याच हंगामात देशातील एकूण 1 कोटी 70 लाख 56 हजार 916 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. महाराष्ट्रात 2016 खरीप आणि 2016-17 च्या रब्बी हंगामात एकूण 1 कोटी 20 लाख 5 हजार 930 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.

2017-18 मध्ये 1 कोटी 1 लाख नोंदणी

राज्यात 2017 खरीप आणि 2017-18 च्या रब्बी हंगामात एकूण 1 कोटी 1 लाख 32 हजार 677 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी केली होती. 2017 च्या खरीप हंगामात राज्यातील 87 लाख 68 हजार 211 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली तर देशभरातील 27 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील एकूण 3 कोटी 47 लाख 76 हजार 55 शेतकऱ्यांनी या हंगामात नोंदणी केली. 2017-18 च्या रब्बी हंगामात राज्यातील 13 लाख 64 हजार 466 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती तर याच हंगामात देशातील एकूण 1 कोटी 70 लाख 53 हजार 274 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना Prime Minister Crop Insurance Scheme
English Summary: More than 2 crore registration for the Prime Minister's Crop Insurance Scheme in Maharashtra

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय







CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.