गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढ होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत आहेत. असे असताना आता मात्र हे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. कांद्याच्या आवकमध्ये वाढ होऊनही दर घटत नाहीत. बााजारपेठेत वाढत्या मागणीमुळे किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याला विक्रमी दर मिळाला आहे. यामुळे शेतकरी समाधानी आहे. मात्र आता मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतले असल्याने दर कमी होण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांमध्ये गेल्या महिन्याच्या तुलनेत कांदा दरात वाढ झाली आहे अशा राज्यांमध्ये आता कांद्याचा बंफर स्टॉक उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. यामुळे कांद्याचे दर हे नियंत्रणात राहणार आहेत. यामुळे याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येणार हे नक्की. यामध्ये लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजार समितीमध्येही कांद्याचा स्टॉक करण्यात येणार आहे. याबाबत मंत्रलयाने निवेदनही काढले असून यामध्ये राज्यांना साठवणुकी व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी 21 रुपये किलो दराने कांद्याची ऑफर देण्यात आली आहे. बाजारात बफर स्टॉकची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने कांदा दरात स्थिरता आल्याचे दिसून येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे आता मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असल्याचे शेतकरी म्हणत आहेत. यामुळे येणाऱ्या येणाऱ्या काळात शेतकरी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

यामध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला लक्ष केले आहे. यामुळे राज्यातील दर कमी होणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे. यंदा खरीप हंगामातील कांद्याची आवक ही उशिरा सुरु झाली होती. सध्या आवक ही स्थिर असून आता रब्बी हंगामातील कांदा बाजारपेठे दाखल होईपर्यंच स्थिरच राहणार आहे. असे असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत कांद्याचे अखिल भारतीय सरासरी भाव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी होते. किंमत स्थिरीकरण निधी च्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केल्यामुळेच या वर्षामध्ये कांद्याचे दर स्थिर राहिल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे.

या माध्यमातून केंद्र सरकार कांद्याचे दर नियंत्रणात आणणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे पैसे मोदी सरकार अडवत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे. यावर्षी कांद्याचे क्षेत्र वाढूनही किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर हे वाढत आहेत. दिल्ली आणि चेन्नईमध्ये कांद्याला 37 रुपये किलो तर मुंबईमध्ये 39 रुपये व कोलकत्यामध्ये 43 रुपये किलो असा बाजार आहे. यामुळे आता हे दर अजून कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.