मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी पीएम किसान योजना आणली आणि यामधून अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे मिळू लागले. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसे अच्छे दिन आले. असे असताना आता यामध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. यासाठी आता एक महत्वाचे कागदपत्र यासाठी जोडावे लागणार आहे. ते म्हणजे रेशनकार्ड. ते जोडले तरच आता आपल्याला याचे पैसे मिळणार आहेत. यामुळे ही एक महत्वाची बातमी आपल्यासाठी आहे. यामध्ये होत असलेले घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आता या योजनेच्या नोंदणीसाठी रेशन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. रेशनकार्ड क्रमांक योजनेच्या पोर्टलवर दाखल केल्यानंतरच शेतकरी पती, पत्नी किंवा त्या कुटुंबातल्या कोणत्याही एका सदस्याला पीएम शेतकरी सन्मान निधीचा लाभ मिळू शकेल. यामुळे हा एक महत्वपूर्ण बदल मोदी सरकारने केला आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणी करण्यासाठी रेशनकार्ड क्रमांक देणं बंधनकारक असेल. याशिवाय कागदपत्राची सॉफ्ट कॉपी तयार करून पोर्टलवर अपलोड देखील करावी लागेल.

पहिल्यांदा नोंदणी करण्यासाठी अर्जदाराला रेशनकार्ड क्रमांक अपलोड करावा लागेल. याशिवाय रेशनकार्डची पीडीएफदेखील अपलोड करावी लागणार आहे. या नंतरच या योजनेचे पैसे आपल्याला मिळणार आहेत. या हप्त्याची रक्कम मोदी सरकार सध्या वाढवण्याची देखील शक्यता आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यामध्ये आता सात-बारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि घोषणापत्राची हार्ड कॉपी जमा करण्याची आवश्यकता नसणार आहे. या कागदपत्रांची पीडीएफ फाइल तयार करून पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. यामुळे या योजनेतले घोटाळे कमी होतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. शिवाय नोंदणी करणं पूर्वीपेक्षा सोपं होणार असून, शेतकऱ्यांचा वेळही वाचणार आहे. येणाऱ्या ३१ जानेवारीच्या अधिवेशनाकडे सगळ्याचे लक्ष शेतीच्या बजेटकडे लागले आहे.