वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सरकारच्या आगामी परकीय व्यापार धोरणाचा एक भाग म्हणून देशभरातील 700 पेक्षा जास्त जिल्हे निर्यात केंद्रांमध्ये स्थापित करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची योजना सुचवली आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात त्या परिणामासाठी घोषणा समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. केंद्र सुमारे 10,000 कोटी रुपये देईल, उर्वरित निधी राज्यांकडून येणार आहे.

या योजनेसाठी अधिक गुंतवणूकीची आवश्यकता असेल, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यांचे योगदान 5 हजार ते 6 हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. पुढील 3 ते 5 वर्षात देशातील 500 जिल्ह्यांमधून दुहेरी आकडी निर्यात वाढ साध्य करण्याचा सरकारचा मानस आहे. एप्रिल-डिसेंबर मधील $301.38 बिलियनवरून भारताची व्यापारी निर्यात डिसेंबर 2021 मध्ये वार्षिक 38.91 टक्क्यांनी वाढून $37.81 अब्ज झाली.

डिस्ट्रिक्ट म्हणून एक्सपोर्ट हब हा सध्याचा उपक्रम आहे. जरी त्याला सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. एक नवीन योजना सुरू करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे," अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समित्यांच्या स्वरूपात संस्थात्मक कार्यपद्धती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये केंद्र, राज्य आणि सर्व प्रमुख भागधारकांच्या सहकार्याने जिल्हा-विशिष्ट निर्यात अंमलबजावणी योजना विकसित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्राथमिक कार्य आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व संभाव्य निर्यातदारांचा डेटाबेस तयार करण्याबरोबरच, परदेशातील भारतीय मिशन्सना प्रत्येक जिल्ह्यातील निर्यातदारांना सुलभता देण्यासाठी एक इंटरफेस तयार करण्याचे काम देखील केले जात आहे. जेणेकरून ते भारताबाहेर विक्री करू शकतील आणि संभाव्य ग्राहकांना ओळखू शकतील. केंद्राचा राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित राज्यातील जिल्ह्यांचा वार्षिक 'निर्यात रँकिंग इंडेक्स' विकसित करण्यात मदत करण्याचा मानस आहे, जो प्रत्येक जिल्ह्याला त्याच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेवर आधारित रेट करेल.