मागील वर्षी मोदी सरकारने (Modi Government) आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात (Against agricultural law) संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांनी आंदोलन (Farmers' agitation) छेडले होते, या आंदोलनास देशातील प्रमुख शेतकरी संघटनांनी तसेच विरोधी पक्षाने देखील पाठिंबा दर्शविला होता. या आंदोलनाचे देशव्यापी स्वरूप बघून मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र आता पुन्हा या तीन कृषी कायद्यांवर राजकीय वर्तुळात चर्चा बघायला मिळत आहे. भाजपाने नुकतेच चार राज्यात बहुमत प्राप्त करीत सत्ता काबीज केली आहे, भाजपाच्या या नेत्रदीपक यशामुळे देशातील प्रमुख पार्टी काँग्रेसचे पुन्हा एकदा धाबे दणाणले असून क्षत्रिय पक्ष्यांचे देखील वर्चस्व संकटात आले आहे.

यादरम्यान भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी यांनी मोदी सरकार वर गंभीर आरोप केला आहे. येचुरी यांच्यामते, चार राज्यात सत्ता प्राप्त केल्यानंतर भाजपा पुन्हा एकदा रद्द केलेले तीन कृषी कायदे मागच्या दाराने अमलात आणून आपल्या श्रीमंत मित्रांसाठी काम करणार आहे.

नागपूरच्या देशपांडे सभागृहात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 23 व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात येचुरी यांनी आपले मत मांडले. देशपांडे सभागृहात या वेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे अनेक दिग्गज नेता उपस्थित होते. सीताराम येचुरी यांनी यावेळी भाजपावर मोठा घणाघात करत सांगितले की, भाजपा साम-दाम-दंड-भेद सर्वांचा उपयोग करून सत्ता प्राप्तीची लालसा ठेवते.

यासाठी भाजपा प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांना आपल्या गटात समाविष्ट करत असते. जे नेते भाजपामध्ये प्रवेश घेण्यास नकार देतात त्यांच्या विरोधात सरकारी यंत्रणा जसे की इडी, आयटी, इत्यादी प्रशासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जातो.

भाजपाने सर्व प्रशासकीय यंत्रणा हस्तांतरित केला असल्याचा आरोप देखील येचुरी यांनी केला. यावर निवडणूक आयोग देखील कुठल्याच पाऊल उचलत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर सीएए, कलम 370 याच्यावर न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे आता याला जवळपास तीन वर्षे उलटली तरीदेखील न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही.

एकंदरीत भाजपा सरकार प्रशासकीय यंत्रणा तसेच न्याय व्यवस्था आपल्या मर्जीने चालवत असल्याचा खळबळजनक आरोप सीताराम येचुरी यांनी केला आहे. सीताराम येचुरी यांच्या मते, भाजपाने राजकारणाचे व्यापारीकरण करण्याची तयारी जोरात सुरू केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी देशातील तमाम शेतकर्यांना मोठे जनआंदोलन करावे लागले.

शेतकऱ्यांच्या आक्रोश यापुढे भाजप सरकार नमते झाले. शेतकरी आंदोलनावरून जन आंदोलनातून सरकारला झुकवता येते हे स्पष्ट झाले आहे मात्र, भाजपा सरकारला हे नको असल्याने जनआंदोलनाला नेहमीच दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारताचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच भारतीय संविधानाचा मान राखण्यासाठी भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवणे अपरिहार्य असल्याचे सीताराम येचुरी यांनी नमूद केले.

संबंधित बातम्या:-

महत्वाची बातमी! पीएम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांनी बँक खाते केले रिकामे; आता 'या' पद्धतीने होणार वसुली

भाजपच्या काळातील चुकांमुळे वीजबिलाचा फुगवटा; सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटलांचा गंभीर आरोप

काहीही हं महावितरणा! शेतपंपाचे 33 लाखांचे काढले वीजबिल; शेतकऱ्याची झोपचं उडाली